• भंडारा पॅर्टन राज्यात लागू
• आधार लिंक मध्येही राज्यात प्रथम
• जिओ टॅगिगमध्ये सर्वात पूढे
भंडारा – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची अंमलबजावणी करतांना मजूरांना मजूरीचे विहित वेळेत वाटप करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मजूरांना विहित वेळेत मजूरीच्या प्रदानास शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून मनरेगामध्ये मजूरांना विहित वेळेत मजूरी प्रदान करण्यामध्ये भंडारा जिल्हा राज्यात अव्वलस्थानी आहे. जिल्हयात 93.58 टक्के मजूरीचे विहित वेळेत वाटप करण्यात आले आहे. वेळेत मजूरी अदा करण्याचा भंडारा पॅर्टन राज्यात लागू करण्याच्या सूचना प्रधान सचिव रोहयो यांनी दिल्या आहेत.
मनरेगा अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाची मजूरी वेळेत प्रदान करण्याचे कायद्यात नमूद आहे. भंडारा जिल्हयात आर्थिक वर्ष 2016-17 मध्ये 92 टक्के व आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये 93.58 टक्के मजूरी विहित वेळेत प्रदान करण्यात आली. या वर्षाअखेर 55 टक्क्यापेक्षा जास्त मजूरांना विहित वेळेत मजूरी प्रदान करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष कार्यप्रणाली अवलंबिली आहे.
जिल्हयातील सर्व तालुक्यात मुलभूत व कार्यप्रणाली उपाययोजना करण्यात आल्यामुळे प्रत्येक तालुक्यातून मजूरीची प्रदाने वेळेत करण्यात यश प्राप्त झाले आहे. या बाबीची दखल राज्यशासनाकडून घेण्यात आली असून विहित वेळेत मजूरी प्रदान करण्याचा भंडारा पॅर्टन राज्यभर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी रोहयोचे प्रधान सचिव यांच्याकडे 12 जूलै 2017 रोजी भंडारा पॅर्टनचे सादरीकरण करण्यात आले. हीच पध्दती सर्वत्र लागू करुन वेळेत मजूरी प्रदान करण्यात येणार आहे.
मनरेगा मधील मजूरांना मजूरी वेळेत देण्यासोबतच आधार आधारित मजूरीची प्रदाने यामध्येही भंडारा जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. जिल्हयात एकूण 2 लाख 90 हजार 867 सक्रीय मजूरांपैकी आतापर्यंत 1 लाख 60 हजार सक्रीय मजूरांचे प्रदाने आधार प्रणालीद्वारे करण्यात येत असून त्यांची टक्केवारी 60 आहे. लवकरच ही टक्केवारी 100 टक्के करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मनरेगा योजनेंअंतर्गत मजूरीची प्रदाने आधार प्रणालीद्वारे सुलभ पध्दतीने होत असल्याने जास्तीत जास्त मजूरांनी स्वत:चे खाते क्रमांक व आधार क्रमांक लिंक करण्याकरीता पुढाकार घेतला आहे.
मनरेगा योजनेत ग्रामीण भागातील महिलांचा सर्वात जास्त सहभाग असून स्थायी मत्ता निर्मितीमध्ये महिलांचे मोलाचे योगदान आहे. जिल्हयात निर्मित एकूण मनुष्यदिवस निर्मितीच्या टक्केवारीत 60 टक्के वाटा हा महिलांचा आहे. विशेष म्हणजे जिल्हयात मनरेगा योजनेंतर्गत नियुक्त कर्मचाऱ्यात महिलांचा विशेष सहभाग आहे. भंडारा पंचायत समिती अंतर्गत या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्वच अधिकारी, कर्मचारी या महिला आहेत. त्यामुळेच भंडारा तालुका मनरेगा अंमलबजावणीत देश पातळीवर चमकला आहे.
मनरेगा सुरु झाल्यापासून निर्माण झालेल्या कामांच्या जिओ टॅगिंग करण्यामध्येही भंडारा जिल्हा राज्यात अव्वल असून आतापर्यंत निर्माण झालेल्या 26 हजार 368 मत्तांपैकी 20 हजार 262 कामांचे जिओ टॅगिग करण्यात आले आहे. उर्वरित काम 31 जुलैअखेर पूर्ण करण्यात येणार आहे.
