पिकविम्याची मुदत पंधरा दिवसांनी वाढवण्यात यावी – श्री धनंजय मुंडे

0
783
Google search engine
Google search engine


मृत शेतकरी इंगळेंच्या कुटुंबाला 5 लाखांची मदत द्यावी

मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ) – पिकविमा भरण्याची मुदत आज संपत असून  ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे लाखो शेतकरी पिकविम्याच्या संरक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती आहे.मराठवाडा-विदर्भात यंदाही कमी झालेल्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर पिकविम्याचा अर्ज, हप्ता भरण्याची मुदत 15 दिवसांनी वाढवण्यात यावी, तसेच पिकविमा भरण्यासाठी जाताना अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या बीड जिल्ह्याच्या अंबाजोगाई-जोडवाडी येथील शेतकरी मंचक इंगळे यांच्या कुटुंबियांनाही 5 लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज केली.

पिकविमा भरण्यासाठी राज्यभरातल्या बँकांसमोर उसळलेली शेतकऱ्यांची गर्दी, गर्दीत होणारी धक्काबुक्की, पोलिसांचा लाठीमार, त्यात शेतकऱ्यांना रक्तबंबाळ व्हावे लागणे, पिकविमा भरण्यासाठी गेलेल्या दोन शेतकऱ्यांच्या नांदेड व बीड जिल्ह्यात झालेल्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत नियम 289 द्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. या चर्चेत सहभागी होताना मुंडे म्हणाले की, बीड जिल्ह्याच्या अंबाजोगाई-जोडवाडी येथील शेतकरी मंचक इंगळे हे गेले आठ दिवस पिकविमा भरण्यासाठी धर्मापूरी ते घाटनांदूरच्या बँकांमध्ये फेऱ्या मारत होते. पिकविमा भरण्याच्या या तणावात त्यांच्या मोटरसायकलला अपघात झाला व ते मृत्यू पावले. त्यांच्या मृत्यूला सरकारची अव्यवस्था कारणीभूत असल्याने इंगळे कुटुंबियांना 5 लाखांची मदत मिळालीच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी मुंडे यांनी केली. गेल्यावर्षी कालच्या तारखेला बीड जिल्हातल्या ज्या बँकांमध्ये 8 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पिकविमा भरला होता, त्याच बँकांमध्ये यावर्षी कालच्या तारखेला सहाशेहून अधिक पिकविमा काढले गेलेले नाहीत. ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे पिकविमा काढण्याचा वेग मंदावला आहे. शेतकरी पहाटेपासून रांगेत उभे राहत आहेत. अठरा तासांहून अधिक काळ त्यांना रांगेत रहावे लागत आहे. आरोग्यविमा काढण्यासाठी एजंट शंभऱ वेळा घरी येतो, परंतु पिकविमा काढण्यासाठी शेतकऱ्याला तासन्‌तास रांगेत उभे रहावे लागते, कर्जमाफी, पिकविम्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, लाठ्या खाव्या लागतात हे दुर्दैवी आहे. राज्यातल्या समस्त शेतकऱ्यांना पिकविम्याचे संरक्षण मिळण्यासाठी ही मुदत १५ दिवसांनी वाढवण्यात यावी, असे मुंडे म्हणाले.