अमरावती :-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांगांसाठी राखीव असलेला 3 टक्के निधी निर्धारित वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिले. आमदार बच्चू कडू यांनी दिव्यांगांच्या सुविधांसाठी केलेल्या मागण्यांबाबत पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले होते. त्यानुषंगाने ही बैठक आयोजिण्यात आली होती.
दिव्यांगांसाठीच्या विविध मागण्यांबाबत आमदार श्री. कडू यांनी केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री श्री. पोटे- पाटील व श्री. कडू यांच्या उपस्थितीत जिल्हा प्रशासनाची महत्त्वपूर्ण बैठक 15 ऑक्टोबरला अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली होती. त्यावेळी या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांना कळविण्यात येईल, असे श्री. पोटे- पाटील यांनी सांगितले होते. त्याच अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार बच्चू कडू यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले की, महानगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदांचा दिव्यांगांसाठी राखीव असलेला 3 टक्के निधी कोणत्याही परिस्थितीत वेळेत खर्च व्हावा. निधी कोणत्या प्रयोजनावर खर्च करावा याबाबत मार्गदर्शिका तयार करण्यात यावी. या निधीतून दिव्यांगांसाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीबरोबरच त्यांच्यासाठी वैयक्तिक उपयोगी साहित्य देण्याबाबतही प्रयोजन असावे.
दिव्यांगांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. समाजातील हा वंचित घटक आहे. त्यांच्यासाठी असलेल्या विविध शासकीय योजना संवेदनशिलपणे राबविण्यात याव्या, असे निर्देशही त्यांनी विविध विभागांच्या सचिवांना दिले.
नोकरीसाठी अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी आवश्यक
दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या शासकीय नोकऱ्यांमध्ये बोगस दिव्यांगांना रोखण्यासाठी अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी आवश्यक करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आरोग्य विभागाच्या सचिवांना निर्देश दिले. संजय गांधी निराधार योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये दिव्यांगांसाठी वाढ करण्याबाबत निश्चित विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
दिव्यांगांसाठी संशोधन मंडळ
दिव्यांगांचे आरोग्य आणि शिक्षण याबाबत अभ्यास करण्यासाठी संशोधन मंडळ निर्माण करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अपंग कल्याण आयुक्तांना दिल्या. तसेच दिव्यांगांना घर देणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी प्रचलित घरकूल योजनांमध्ये न बसणाऱ्या दिव्यांगांना घरे देण्यासाठी स्वतंत्र योजना तयार करा, असे निर्देश त्यांनी गृहनिर्माण विभागाला दिले.
