उज्जैनच्या महाकालेश्‍वर मंदिरातील शिवलिंग पूजेसंदर्भात धर्माचार्यांनी निर्णय घ्यावा, असा आदेश न्यायालयाकडून अपेक्षित ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

0
718
Google search engine
Google search engine

तेज वृत्तवाहिनीवर चर्चासत्र

मुंबई –

 

वर्ष १९९७ मध्ये उत्तरप्रदेश सरकारने काशी विश्‍वेश्‍वर मंदिराचे अधिग्रहण केल्यानंतर मंदिराच्या व्यावहारिक सूत्रांविषयी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते; मात्र पूजा-अर्चा यांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या वेळी महाकालेश्‍वर मंदिराच्या संदर्भात न्यायालयाने दिलेला निर्णय आश्‍चर्यजनक आहे. न्यायालयाच्या पूर्वीच्या म्हणण्यानुसार महाकालेश्‍वर येथील शिवलिंग पूजेच्या संदर्भात धर्माचार्यांनी हा निर्णय घ्यावा, असा आदेश न्यायालयाकडून अपेक्षित आहे, असे प्रतिपादन हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केले.

तेज या हिंदी वृत्तवाहिनीवर महाकाल के भक्तों की आस्था सर्वोच्च या ज्योर्तिलिंगका संरक्षण या विषयावर झालेल्या चर्चासत्रात अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि हम हिंदु डॉट कॉमचे पंडित अजय गौतम सहभागी झाले होते.

उज्जैनच्या महाकालेश्‍वर मंदिरात शिवलिंगावर अभिषेक करतांना पंचामृताचा वापर केला जातो. त्यामुळे शिवलिंगाची झीज होत असल्याने त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यापुढे शिवलिंगाची पूजा केवळ अर्धा लिटर आर्ओ पाण्याने करण्यात यावी, तसेच अभिषेकाच्या वेळी भाविकांनी केवळ सव्वा लिटर पाणी वापरावे, असा निकाल दिला आहे.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मांडलेली सूत्रे

 

१. तीन तलाकच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डला त्याविषयी अभ्यास करायला सांगितला होता. ती गोष्ट धर्माशी निगडित असल्याने इस्लामच्या तज्ञांना त्याचा अभ्यास करायला सांगितला, मग महाकालेश्‍वर मंदिराच्या प्रकरणातही असे होणे अपेक्षित आहे.

२. महाकालेश्‍वर हे हिंदूंच्या धार्मिक स्थळासह देशाचा ऐतिहासिक वारसा आहे. त्यामुळे शिवलिंगाच्या सुरक्षेविषयी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे का ? या प्रश्‍नावर उत्तर देतांना अधिवक्ता इचलकरंजीकर म्हणाले, शिवलिंगाची झीज होण्याच्या संदर्भातील याचिका मंदिर समितीने केली नसून अन्य एका व्यक्तीने केली आहे. शिवलिंग हा ऐतिहासिक वारसा असला, तरी मंदिर हिंदूंचे आहे, त्यामुळे हिंदूंनीच यासंदर्भात निर्णय घ्यायला हवा. हे हिंदूंच्या धर्मांचार्यांचे क्षेत्र आहे, त्यात कुणी निर्णय देऊ शकत नाही.

३. महाराष्ट्र राज्य सरकारने कागदाच्या लगद्यापासून श्री गणेशमूर्ती बनवण्यास सांगितले होते. त्याविषयी सरकारने ६ वर्षे अभियानही रावबले; मात्र कागदाच्या लगद्यापासून बनवलेल्या मूर्तींमुळेच मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असल्याचे उघड झाले.

४. पुरातत्व खाते कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी देवीच्या मूर्तीला मूर्ती न समजता, तिला दगड समजते. आम्ही विरोध केल्यानंतरही मूर्तीवर रासायनिक वज्रलेप करण्यात आला. सध्या पाश्‍चात्त्य ते चांगले आणि हिंदु संस्कृती वाईट, अशी फॅशन असल्यामुळे वातावरणही तसेच बनत चालले आहे.

५. न्यायालयाने केवळ निकाल दिला. त्यामुळे याला आव्हान दिले पाहिजे. २ सहस्र वर्षांपूर्वी हे शिवलिंग १०० फूट उंचीचे होते. अभिषेकांमुळे झीज झाली आणि आता ते २ फूट उंचीचे झालेले नाही. पुरातत्व खात्याने सादर केलेल्या माहितीत उद्या पालट होऊ शकतो. त्यामुळे चर्चा व्हायला हवी.

निर्णय घेतांना शंकराचार्यांशी चर्चा केली का ? – पंडित अजय गौतम

 

१. जनतेला न्यायालय धर्मनिरपेक्ष वाटावे; म्हणून राममंदिर सूत्राच्या वेळी हिंदु आणि मुसलमान न्यायाधिशांची समिती नेमली गेली. त्याचप्रमाणे तीन तलाक प्रकरणातही झाले. त्या वेळी हिंदु न्यायाधीश असते, तर त्यांनी इस्लामच्या विरोधात निर्णय दिला असता का ? जनतेला न्यायालयाची भूमिका पक्षपाती वाटू नये; म्हणून मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डला प्रकरणाचा अभ्यास करायला सांगितला, असे आहे का ?

२. रुद्राभिषेक करतांना ८ अध्याय म्हटले जातात; मात्र हे अध्याय म्हणत अभिषेक करेपर्यंत हे अर्धा लिटर पाणी पुरणार का ? या प्रकरणाच्या संदर्भात जी समिती नेमली गेली, तिने चार पिठांपैकी एकातरी पिठाच्या शंकराचार्यांशी चर्चा केली का ?

३. अभिषेकामध्ये जे पदार्थ वापरले जातात, त्यामुळे अनेक वर्षे शिवलिंग झिजत नाही, मग २-३ वर्षांत ते कसे झिजेल ? आयुर्वेदात अशा अनेक गोष्टींचा उल्लेख आहे. त्यामुळे ही झीज भरून काढता येते.