रायपुर।- छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों का विकास न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती रही है। सुकमा जैसे नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाली जगहों में सड़क निर्माण, स्कूल भवन निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में भी सुरक्षा बलों, सरकारी एजेंसियों को नक्सलियों के कड़े प्रतिरोध और हमलों का सामना करना पड़ता है।
इसके बावजूद नक्सल इलाकों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाती रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित ज़िलों के विकास कार्यों और सुरक्षा अभियानों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह शामिल हुए। बैठक में गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर भी उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों की सुरक्षा एवं विकास कार्यों पर विशेष रुप से चर्चा की गई। इस दौरान तय किया गया कि विशेष केन्द्रीय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों को अगले तीन सालों में 700 करोड़ रूपये की राशि दी जायेगी.
जो अगले 3 वर्षों में नक्सल प्रभावित जिलों के विकास और सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च की जाएगी। बैठक में सड़क सम्पर्क एवंटेलीफोन कनेक्टिविटी और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी तरीके से हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर जोर दिया गया।
