अहमदनगर –
सोलर फीडरच्या माध्यमातून येत्या तीन वर्षात राज्यातील कानाकोपऱ्यात शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्यामुळे आगामी काळात शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि खात्रीची वीज उपलब्ध होऊ शकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
राळेगणसिद्धी (ता. पारनेर) येथे आयोजित मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी प्रकल्पाचे भूमिपूजन तसेच ग्रामरक्षक दलाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरपंच मेळावा कार्यक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णासाहेब हजारे होते. यावेळी राज्याचे ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शालिनीताई विखे, खासदार दिलीप गांधी, आमदार सर्वश्री विजयराव औटी, शिवाजीराव कर्डिले, बाळासाहेब मुरकुटे, बाबुराव पाचर्णे, आमदार स्नेहलता कोल्हे, आदर्श गाव समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सचिव वल्सा नायर सिंह,महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, महाऊर्जाचे महासंचालक राजाराम माने, विभागीय आयुक्त महेश झगडे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक विनयकुमार चौबे, जिल्हाधिकारी अभय महाजन आदी कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
श्री. फडणवीस म्हणाले, वीज क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने सोलरद्वारे निर्मित वीज फीडरला जोडण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरुवातीला शेतकऱ्यांना सौरपंप देण्याची योजना होती. मात्र, सौरपंप वितरित करण्याला मर्यादा असतात, असे लक्षात आल्यावर शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास खात्रीची वीज देण्यासाठी कृषी पंपांना वीजपुरवठा करणाऱ्या फीडरनाच सोलर पॅनेलने जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याची सुरुवात ग्रामविकासाच्या क्षेत्रात मानदंड निर्माण करणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णांच्या राळेगणसिद्धी गावातून होत असल्याने हा ऐतिहासिक दिवस असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सोलर पॅनेलद्वारे सर्व फीडर जोडण्यात येणार असून त्याद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास स्वस्तात आणि खात्रीची वीज मिळणार आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सध्या वीजनिर्मितीचा एका युनिटचा दर हा साधारणत: 6.50 रुपये इतका आहे. सौरऊर्जा निर्मितीचा प्रति युनिट खर्च हा 3 ते 3.25 रुपये एवढा आहे. ती वीज शेतकऱ्यांना 1.20 रुपये दराने दिली जाणार आहे. त्यामुळे प्रतियुनिट निर्मिती खर्च वाचणार असल्याने तो पैसा शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरता येईल.
सौरऊर्जा प्रकल्पासंदर्भातील सादरीकरण नीती आयोगाने मागविले असून इतर राज्यांनाही अशा प्रकल्पांची सुरुवात करण्यासंदर्भात सांगितले आहे. एकूणच देशासाठी हा प्रकल्प पथदर्शी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आजचा दिवस ऐतिहासिक असून ज्या राळेगणसिद्धीतून ग्रामविकासाची प्रेरणा संपूर्ण देशात गेली तेथून दोन महत्त्वाच्या योजनांचा शुभारंभ होत आहे. दारुमुळे अनेक संसार देशोधडीला लागले. सामान्य माणसाला अवैध दारु रोखण्याचे अधिकार मिळावे आणि अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित व्हावी, यादृष्टीने अण्णांच्या मार्गदर्शनाखाली कायदा तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून ग्रामस्थांना अवैध दारु रोखण्यासाठी अधिकार मिळणार असून अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी गावाची जबाबदारी मोठी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कायद्याच्या माध्यमातून ग्रामस्थ आणि जनतेची मैत्री होऊन आदर्श गाव निर्माण होऊ शकेल तसेच अण्णांनी केलेल्या जलसंधारण कामांचे कौतुक करुन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आता अण्णांच्या मार्गदर्शनाखाली विहीर पुनर्भरण कार्यक्रमाप्रमाणेच पाणलोट पुनर्भरण कार्यक्रम राज्यभर हाती घेतला जाईल, असे सांगितले. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानात चांगले काम झाल्याचा उल्लेख करुन जिल्हा टॅंकरमुक्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते ग्रामरक्षक दलाच्या स्थापनेसंदर्भात कायद्याची ओळख करुन देणाऱ्या माहितीपुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. सकाळ सोशल फाऊंडेशन, आसरा फाउंडेशन आणि प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय महाविद्यालयाच्या वतीने दिवाळीचे महत्त्व सांगणारे एक कोटीहून अधिक संदेश पाठविण्याचा जागतिक विक्रम करण्यात आल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार कऱण्यात आला.
ऊर्जामंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, शेतकऱ्यांना वीज देण्यासाठी पुढील 10 वर्षाचे नियोजन करण्यात येत असून मुख्यमंत्री महोदयांच्या सूचनेनुसार मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली. त्याअंतर्गत गावपातळीवर प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होईल. राळेगणसिद्धी येथे सहाशे शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल. सरपंचांनी आपल्या गावात असा प्रकल्प उभा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
अवैध दारुविक्रीविरोधात आणि वाढत्या व्यसनाधिनतेविरोधात कारवाईसाठी प्रभावी योजना तयार करावी आणि त्याला कायद्याचे स्वरुप द्यावे, या अण्णांची सूचनेनुसार ग्रामसुरक्षादलाबाबत कायदा करण्यात आला. आगामी काळात ग्रामसुरक्षा दलाच्या माध्यमातून व्यसनमुक्त गावे तयार झालेली दिसतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पालकमंत्री प्रा. शिंदे म्हणाले, पथदर्शी कार्यक्रम अहमदनगर जिल्ह्याला राबविण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांनी उपलब्ध करुन दिली, ही आनंदाची गोष्ट आहे. वीजक्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे अण्णांच्या जलसंधारण कामांचा आदर्श राज्याने घेतला. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून विकेंद्रित पाण्याचे साठे निर्माण झाले. आता शेतकऱ्यांना दिवसा वीज आणि ग्रामसुरक्षा दलाच्या माध्यमातून व्यसनमुक्त समाज निर्मिती ही नवी सुरुवात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सौरकृषी वाहिनी प्रकल्प राज्याला मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ज्येष्ठ समाजसेवक श्री. हजारे म्हणाले, गावागावातील व्यसनाधीनता संपवायची असेल तर अवैध दारुविक्री रोखली पाहिजे. अधिकारी आणि ग्रामस्थांच्या समन्वयाने हे शक्य होईल. त्यासाठी लोकसहभाग नोंदवून गावकऱ्यांनीच पुढे यावे, तरच प्रशासन आणि नागरिक मिळून अशा प्रकारांना आळा घालतील. स्वयंस्फूर्तीने हे काम होणे आवश्यक आहे. या कायद्याबाबत छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेश राज्यांनीही माहिती घेतली असल्याचे ते म्हणाले.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह यांनी ग्रामसुरक्षा दलाच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी सांगून सर्व गावांनी यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले. बिपीन श्रीमाळी यांनीमुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी प्रकल्पाची माहिती दिली.
तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अण्णांसह राळेगणसिद्धी शिवारात झालेल्या जलसंधारण कामांची पाहणी करुन या कामांचे कौतुक केले.
