यवतमाळ-
प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजना बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरु करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्राप्त व्यक्तीस या योजनेंतर्गत कर्ज मिळणे अपेक्षित आहे. असे असतांना काही बँका कर्जास टाळाटाळ किंवा नकार देत असल्यास अशा बँक व बँक मॅनेजरची लेखी तक्रार नोंदवा, असे जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे जिल्हास्तरीय मुद्रा बँक समन्वय समितीची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते. बैठकीला जिल्हा नियोजन अधिकारी डी.टी.राठोड, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विनय ठमके, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी श्री.राठोड, कौशल्य विकासच्या सहाय्यक संचालक प्रांजली बारस्कर, जिल्हा माहिती अधिकारी मंगेश वरकड, अग्रणी बँक प्रबंधक कैलाश कुमरे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांचे जिल्हा समन्वयक उपस्थित होते.
सुरुवातीस जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज वाटपाचा आढावा घेतला. ज्या बँकाचे कर्ज वाटप कमी आहे, अशा बँकांचा बँकनिहाय आढावा घेवून वाटप वाढविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. 31 मार्च अखेर जिल्ह्यात 120 कोटींचे कर्जवाटप 7 हजार 873 व्यक्तींना करण्यात आले आहे. बँकांकडे कर्जासाठी प्राप्त अर्जांपैकी 2 हजार 300 अर्ज बँकांनी परत केले असून 622 अर्ज अद्यापही कर्ज वाटपाच्या प्रतिक्षेत आहे. परत केलेली जी प्रकरणे बँकांनी नाकारली ती नाकारण्यामागची सविस्तर कारणे बँकांनी सादर करावे. आवश्यकता नसतांना प्रकरण नाकारले असल्यास संबंधीतांवर कार्यवाही करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
अनेक बँकांकडे गेल्या आर्थिक वर्षातील 622 प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित आहे. बँकांनी सदर प्रकरणे एक महिन्याच्या आत निकाली काढावे. कर्जाचे वितरण व कर्जवाटपात दिरंगाई चालणार नाही. प्रत्येक बँकांनी कर्ज वाटपाचा मासिक अहवाल सादर करावा. कर्जासाठी आवश्यक अर्जाचे नमुने बँकांकडून पुरविले जात नसल्याच्याही तक्रारी आहे. अर्जाचा हा नमुना जिल्हाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याची निर्देशही त्यांनी दिले.योजनेच्या जनजागृतीसाठी प्रचार, प्रसार मोहिम राबविण्याचे सुचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या.
