नवी दिल्ली –
नक्षलवादाचा सामना करण्यासाठी नक्षलग्रस्त भागात आधुनिक दळणवळण सुविधा व नव्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली नक्षल प्रभावित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक विज्ञान भवन येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, पोलीस महासंचालक सतीश माथुर उपस्थित होते. बैठकीस उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, उडीशा राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच या राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी व केंद्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नक्षलवादाचा मुकाबला करण्यासाठी एक बृहद धोरण तयार केले आहे. ठोस कृती कार्यक्रम व विकासकामांवर अधिक भर देणे यावर सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहमती दर्शविली. महाराष्ट्राने नक्षल प्रभावित क्षेत्रात आधुनिक पोलीस दल निर्माण केले असून पोलिसांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे व तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले आहे. नक्षलग्रस्त भागात 10 पोलीस स्टेशन उभारली आहेत, तसेच 35 पोलीस चौकी प्रस्तावित आहेत. प्रत्येक पोलीस चौकीसाठी 3 कोटी रूपये याप्रमाणे केंद्र शासनाकडून 105 कोटी रूपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद आवश्यक आहे.
नक्षल प्रभावित क्षेत्राची पाहणी करण्यासाठी हेलीकॉप्टरची आवश्यकता भासते, यासाठी प्रत्येक वर्षी 18 कोटी रूपये हेलीकॉप्टरचे भाडे देण्यासाठी मंजूर करावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी बैठकीत केली.
नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांसाठी राज्य शासनाने 45 कोटी रूपये खर्च केले आहेत. हा सुरक्षा विषयक निधी केंद्र शासनाने द्यावा, अशी मागणीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. नक्षलवादाचा प्रचार व प्रसार रोखण्यासाठी निश्चित स्वरूपाचे धोरण आखण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
