अमरावती –
स्वच्छ भारत- सुंदर भारत हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न असुन या स्वप्नपूर्तीसाठी अखंडपणे काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडवाव्यात, असे निर्देश राष्ट्रीय सफाई आयोगाचे सदस्य दिलीप हाथीबेड यांनी दिले.
केंद्र शासनाकडून सफाई कर्मचा-यांसाठी एक योजना आकारास येत असून, त्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी आयोगाचे सर्व सदस्य देशातील विविध भागांत भेटी देत आहेत. श्री. हाथीबेड यांनी अमरावती विभागातील विविध ठिकाणी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींना भेट दिली व आज या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासनाशी चर्चा केली. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर, महापालिका उपायुक्त नरेंद्र वानखडे, नगरपालिका प्रशासक श्री. वाहुरवाघ, सहायक समाजकल्याण आयुक्त प्राजक्ता इंगळे यांच्यासह पोलीस विभाग व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.
सफाई कर्मचाऱ्यांबाबत महापालिका व नगरपालिकांनी लाड-पागे समितीच्या अहवालानुसार कार्यवाही करावी. सफाई कर्मचा-यांसाठी महापालिकेने झोननिहाय आरोग्य शिबीरे आयोजित करावी. त्याचा अहवाल सफाई आयोगाला द्यावा, अशी सूचना हाथीबेड यांनी केली.
केंद्र शासनाकडून सफाई कर्मचा-यांसाठी एक योजना आकारास येत असून, त्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी आयोगाचे सर्व सदस्य देशातील विविध भागांत भेटी देत आहेत. श्री. हाथीबेड यांनी अमरावती विभागातील विविध ठिकाणी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींना भेट दिली व आज या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासनाशी चर्चा केली. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर, महापालिका उपायुक्त नरेंद्र वानखडे, नगरपालिका प्रशासक श्री. वाहुरवाघ, सहायक समाजकल्याण आयुक्त प्राजक्ता इंगळे यांच्यासह पोलीस विभाग व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.
सफाई कर्मचाऱ्यांबाबत महापालिका व नगरपालिकांनी लाड-पागे समितीच्या अहवालानुसार कार्यवाही करावी. सफाई कर्मचा-यांसाठी महापालिकेने झोननिहाय आरोग्य शिबीरे आयोजित करावी. त्याचा अहवाल सफाई आयोगाला द्यावा, अशी सूचना हाथीबेड यांनी केली.
महापालिकेकडे सध्या कंत्राटावर 861 मंजूर पदापैकी 737 सफाई कर्मचारी कार्यरत आहेत; पण स्थायी पदांची भरती आवश्यक आहे. 1000 लोकांमागे किमान एक सफाई कर्मचारी यानुसार शहराची लोकसंख्या विचारात घेऊन कर्मचारी नियुक्त करावेत, असेही श्री. हाथीबेड म्हणाले.
आवास योजनेत सफाई कर्मचा-यांना प्राधान्य द्या : श्री. बांगर
महापालिकेने सफाई कर्मचाऱ्यांच्या घरासाठी जागेचा प्रस्ताव सादर करावा, तसेच पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांच्या यादीत सफाई कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.
स्वच्छतेचे काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती योजनेत वाढीव तरतूदीचा मुद्दा शासनासमोर मांडण्यात येईल. बैठकीतील सूचनांवरील कार्यवाहीचा आढावा पुढील बैठकीत घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.
