नागपूर. ( विशेष प्रतिनिधी ) – मृद व जलसंधारण कामांमध्ये सातारा जिल्ह्यात झालेल्या अनियमिततेस जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित आहे. तसेच सातारचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (डीएसएओ) जे. पी. शिंदे यांना निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य नरेंद्र पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सुचनेवर चर्चा करताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यामध्ये मृद व जलसंधारण कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर जलसंधारणाच्या 4 हजार 318 कामांपैकी 130 मृद व जलसंधारण कामाची रॅन्डम पद्धतीने कृषी आयुक्तालयातील दक्षता पथकाकडून तपासणी करण्यात आली. एकूण 4 हजार 318 कामांवर 114 कोटी 35 लाख रुपये खर्च झाला असून तपासणी करण्यात आलेल्या 130 कामांवर 3 कोटी 86 लाख रुपये झालेला आहे. दक्षता पथकाने तपासणीची कार्यवाही पूर्ण करून प्राथमिक चौकशी अहवाल कृषी आयुक्तालयास सादर केला आहे. या 130 कामांमध्ये नोंदणीकृत यंत्रधारकांकडून कामे करुन न घेणे, ई-निविदा देणे टाळण्यासाठी कामांचे तुकडे पाडणे आदी बाबींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. या 130 पैकी 43 कामे अपेक्षित परिमाणानुसार झाली नसल्याचे आढळून आले. या तफावतीमुळे 9 लाख 44 हजार रुपये इतक्या रकमेची कामे आक्षेपार्ह आढळून आली आहेत. त्यामुळे कृषी आयुक्तालय स्तरावरून संबंधित 95 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यांच्यावर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित आहे. याच बाबीमध्ये शिंदे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. सध्या दक्षता पथकामार्फत द्वितीय चौकशीचे काम सुरू असून या संपूर्ण प्रकरणांमध्ये दोषी आढळून येणाऱ्या सर्व संबंधितांवर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असेही खोत यावेळी म्हणाले. या लक्षवेधी सुचनेवरील चर्चेत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे, आ. शरद रणपिसे, आ. प्रवीण दरेकर, आ.जयवंतराव जाधव यांनी सहभाग घेतला.
