प्रयाग – धार्मिक स्थळांमधून होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणावरून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्यातील योगी आदित्यनाथ सरकारला फटकारले. यापूर्वी अनेकदा आदेश देऊनही मंदिर, मशीद, गुरुद्वारा आदी सार्वजनिक ठिकाणी अनुमती न घेता भोंगे लावणार्‍यांवर कारवाई का केली जात नाही ? ध्वनीक्षेपकांच्या संदर्भात अनेकदा आदेश दिल्यानंतरही हे सूत्र पुनःपुन्हा समोर येते, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
१. अधिवक्ता मोतीलाल यादव यांनी ध्वनीप्रदूषण नियंत्रित करण्याच्या संदर्भात जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यांनी मंदिर, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणांवरील ध्वनीक्षेपक काढण्याची मागणी केली आहे.
२. न्यायालयाने म्हटले की, प्रथमदृष्ट्याच लक्षात येते की, या संदर्भातील नियम लागू करण्यात संबंधित अधिकार्‍यांची क्षमता आणि उत्तरदायित्व यांचा अभाव दिसून येतो. यापूर्वी आदेश देऊनही त्याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे.
३. न्यायालयाने उत्तरप्रदेशचे गृहसचिव आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाचे अध्यक्ष यांना वैयक्तिक स्तरावर प्रतिज्ञापत्र सादर करून नियम लागू करण्याच्या संदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिला.
४. तसेच धार्मिक स्थळांवर लावण्यात आलेले ध्वनीक्षेपक अनुमती घेऊन लावले आहेत कि नाही आणि अनुमती न घेता लावलेले असतील, तर त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली आणि त्यांच्यावर आतापर्यंत कारवाई न करणार्‍या अधिकार्‍यांवर काय कारवाई करण्यात आली, याची माहिती देण्याचाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
