*शेतकऱ्यांच्या उत्पनवाढीचा विचार करणारा ग्रामीण उन्नतीचा अर्थसंकल्प – आ.डॉ.अनिल बोंडे*

0
1270
Google search engine
Google search engine

● उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमीभाव व भावांतर योजनेबद्दल सरकारचे विशेष अभिनंदन.

अमरावती : आजपर्यंत शेतीच्या उत्पादन वाढीबाबत अर्थसंकल्पात विचार केला जात होता. इतिहासात पहिल्यांदा शेतकऱ्यांच उत्पन्न वाढविण्याचा व जीवनमान उंचविण्याचा विचार केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून जाहीर केला. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने घेतलेला हा निर्णय अभूतपूर्व मानला जात आहे. या अर्थसंकल्पामुळे कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या आकांक्षा मजबूत झाल्या आहेत. या अर्थसंकल्पाचे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून मोर्शी – वरुड विधानसभा मतदार संघाचे आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी स्वागत केले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या 2018 सालच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण क्षेत्रावर सर्वात जास्त लक्ष केंद्रित केले आहे. शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी अनेक योजना जाहीर करतांना घसघशीत तरतूदही सरकारने प्राप्त करून दिली आहे. ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त उदरनिर्वाह, रोजगार निर्मिती करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 14.34 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आहे. खरीप पिकांचा जो उत्पादन खर्च आहे त्यापेक्षा दीडपट जास्त आधारभूत किंमत दिली जाईल व हमी भाव – बाजार भावातील फरक देण्याकरिता भावांतर योजना लागू करणे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी लाभदायक आहे असे मत आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी पत्रकातून प्रसिध्द केले आहे. शेतीतून शेतक-याला जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळावे हा सरकारचा प्रयत्न असून शेतीकडे आम्ही उद्योग म्हणून पाहत असून आगामी वर्षात कृषी क्षेत्राला 11 लाख कोटी कर्ज स्वरुपात देण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले असल्याचे जाहीर केले आहे.
शेतीमाल उद्योग प्रक्रिया वाढीसाठी भारत सरकारने 1400 कोटी रुपयांची तरतूद सुद्धा केलेली आहे, त्याचबरोबर देशांतर्गत कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी 22 हजार कोटींची तरतूद. 100 बिलियन डॉलरचा शेतमाल सध्या निर्यात केला जातो. त्यासाठी 42 फूडपार्क उभारणार, 40 मेगा फूड पार्क उभारण्याची योजना, 470 एपीएमसी बाजारपेठा इंटरनेटने जोडण्यात आल्या आहेत तसेच 585 शेती मार्केटच्या सुधारणांसाठी 2 हजार कोटींची तरतूद, नाबार्डच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचन सुरू आहे. त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, मत्स्य शेती आणि पशूसंवर्धन विकासासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद केली आहे, त्यासोबतच शेतकऱ्यांप्रती कटीबद्ध असलेलं सरकार. 2020 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं मोदी सरकारचं ध्येय असल्याचे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये विकासाच्या नवीन आशा पल्लवित झाल्या असून शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवक, जेष्ठ नागरिक, विशेषत: ग्रामीण भागातील सर्वसाधारण नागरिकांना अर्थसंकल्प लाभदायी ठरणार असल्याचे हि प्रतिपादन यावेळी आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी पत्रकातून व्यक्त केले आहे.