शेतमालाला हमीभावासाठी तातडीने अध्यादेश काढा – श्री विखे पाटील

सदरहू कायदा विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात येणार असल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संकेतांसंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, यंदा तुरीचा हमीभाव ५४०० रूपये असताना शेतकऱ्यांच्या हातात केवळ ४२०० रूपये टेकवले जात आहेत. हरबऱ्याला ४२०० रूपयांचा हमीभाव असताना केवळ ३२०० रूपये दराने खरेदी सुरू आहे. सोयाबीन खरेदीत शेतकरी अक्षरशः नागवला गेल्यानंतरही सरकारला जाग आलेली नाही. हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन खरेदी झाल्याच्या लेखी तक्रारी राज्यात अनेक ठिकाणी दाखल झाल्यानंतरही सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. सरकारच्या याच निष्क्रियतेमुळे शेतकऱ्यांना थेट मंत्रालयात येऊन आत्महत्या करण्यासारखा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. धुळे जिल्ह्यातील वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येच्या वृत्ताची शाई वाळत नाही तोच शुक्रवारी सोलापूर जिल्ह्यातील मारूती धावरे नामक शेतकऱ्याने विषाच्या बाटलीसह मंत्रालयात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. दलालाने फसवणूक केल्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील राजाराम गायकवाड नामक वयोवृद्ध शेतकरी हतबल होऊन मंत्रालयात न्यायासाठी फिरत होते. पण कोणीही त्यांना दाद दिली नाही. एकीकडे शेतकऱ्यांचे ऐकून घ्यायचे नाही आणि दुसरीकडे त्यांना हमीभाव देण्यातही टाळाटाळ होणार असेल तर शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा प्रक्षोभ होऊन सरकार त्यात खाक होईल, असाही इशारा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री मागील वर्षभरापासून हमीभाव नाकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासंदर्भात आश्वासन देत आहेत. परंतु, अद्यापही सरकारला त्याचा मसुदा तयार करता आलेला नाही. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सोयाबीनचे भाव गडगडले असताना देखील यासंदर्भात अध्यादेश काढण्याची मागणी आम्ही केली होती. हिवाळी अधिवेशनातही आम्ही हा प्रश्न उचलला होता. परंतु, सरकार त्याकडे डोळेझाक करीत असून, त्यामुळे आता तूर-हरबऱ्यातही शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. सरकारने अधिक वेळकाढूपणा न करता हमीभावाच्या अंमलबजावणीसाठी तातडीने अध्यादेश काढावा, असे विखे पाटील पुढे म्हणाले.