पुणे :- पायाभूत सुविधा, सामाजिक सुविधा आणि आर्थिक विकास हीच आदर्शग्राम विकासाची त्रिसूत्री आहे. पंचायत राज व्यवस्थेच्या विकासाचा सरपंच हाच पाया असून महात्मा गांधी आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या संकल्पनेतील आदर्श गाव घडविण्याचा सर्व सरपंचांनी संकल्प करावा. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेवून 2019 पर्यंत आपले गाव बेघरमुक्त करण्यासाठी सर्व सरपंचांनी संकल्प करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.
आळंदी येथील धारीवाल सभागृहात सकाळ समुहाच्या माध्यमातून आयोजित सातव्या सरपंच महापरिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, आमदार बाबुराव पाचर्णे, सकाळ समुहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, फोर्स मोटर्सचे अध्यक्ष प्रदीप घाडीवाल, सकाळ समूहाचे मुख्य संपादक श्रीराम पवार, ॲग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण, प्रमोदराजे भोसले आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सकाळ समूहाच्या माध्यमातून कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. गेल्या सात वर्षापासून सुरू असणारी सरपंच महा परिषद ही राज्यातील सरपंचांना प्रगल्भ बनविण्याची कार्यशाळा आहे. यामाध्यमातून ग्रामीण विकासाला चालना मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील 48 टक्के जनता ही शहरी भागात तर 52 टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते. मात्र महाराष्ट्राच्या विकासात ग्रामविकासाचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे राज्याचा विकास करण्यासाठी ग्रामविकास आणि कृषी विकास हाच महत्वाचा मंत्र आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राबरोबरच ग्रामविकासावर सरकारचा मोठा भर आहे.
जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून राज्यात जलसंधारणाचे काम झाल्याचे सांगत श्री. फडणवीस म्हणाले कोणत्याही योजनेत जेव्हा लोकसहभाग वाढतो, सरकारची योजना ही जनतेची होते त्यावेळीच खऱ्या अर्थाने राज्याच्या विकासाला चालना मिळते. जलयुक्त शिवार अभियान अशाच प्रकारे लोकचळवळ झाली आहे, त्याचा परिणाम राज्यभरात दिसत आहे. प्रत्येक गावांनी जल स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. वातावरणातील बदलामुळे शेतीवर मोठी संकटे येत आहेत. त्यासाठी आपल्याला वातावरणातील बदल समजून घ्यावे लागतील. रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीचे आरोग्य बिघडले आहे. त्याकडेही आपल्याला लक्ष द्यावे लागेल. प्रत्येक गावांनी घनकचरा व्यवस्थापन करण्याबरोबरच आपल्या गावातील जलस्त्रोत खराब होणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे.
राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामविकासासाठी मोठा निधी खर्च करण्यात येतो. मात्र, शासनाच्या या योजना लोकांनी योग्य प्रकारे समजावून घेतल्या पाहिजेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना अखंड वीज देता यावी यासाठी सोलर फिडरची उभारणी करण्याचे काम राज्य सरकारने हाती घेतले आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार कटीबध्द आहे. कर्जमाफी योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ऑनलाईन पध्दत राज्य शासनाने स्वीकारली. यामध्ये राज्यातील एक कोटी शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. यामध्ये नोंदणी केलेल्या शेवटच्या पात्र शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ होत नाही तोपर्यंत ही योजना सरु ठेवण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागात प्रभावी आरोग्य सुविधा पोहोचविण्यासाठी सरकार कटीबध्द आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच आणलेली आरोग्य योजना ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना आहे. त्याच बरोबर राज्य सरकारही ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा सक्षम करण्यावर भर देत आहे. त्यासाठी टेली मेडिसीन यंत्रणा राज्यातील ग्रामीण भागात उभारण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
ग्रामीण क्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी तरुणांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शासनाच्यावतीने ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सकाळ समूहाच्या माध्यमातून शेतीक्षेत्रात अडीच लाख तरुणांना कौशल्य विकासाचे धडे देण्यात येणार आहेत. तसेच ग्रामीण भागाचा मुख्य पाया असणाऱ्या बारा बलुतेदारांच्या कौशल्यांना आधुनिकतेची जोड देवून रोजगार निर्मिती करण्यासाठी सरकार काम करत आहे. ग्रामविकासासह सामान्य जनेतेच्या उत्थानासाठी शासनाच्या अनेक योजना कार्यरत आहेत. या सर्व योजनांची माहिती सर्वसामान्यांना कळावी यासाठी शासनाच्यावतीने महालाभार्थी हा ऑनलाईन उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या ऑनलाईन उपक्रमात नागरिकांनी आपली वैयक्तिक माहिती भरल्यानंतर त्या लाभार्थ्याला आवश्यक असणाऱ्या सर्व योजनांची माहिती त्याला एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. या योजनेचा अधिकाधिक लोकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी केले.
महाराष्ट्राने स्वच्छतेत देशात सर्वात चांगले काम केले आहे. 60 लाख शौचालयांची उभारणी राज्यात करण्यात आली आहे. मात्र स्वच्छतेबरोबरच सन 2019 पर्यंत राज्यातील प्रत्येकाला घर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या ठिकाणी जमलेल्या राज्यातील 1 हजार सरपंचांनी आपले गाव बेघरमुक्त करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. यासाठी आवश्यक असणारी सर्व मदत राज्य सरकार करण्यास तयार आहे. तसेच याठिकाणी सकाळच्या माध्यमातून एकत्र आलेल्या या 1 हजार सरपंचांशी ऑडिओ क्लिपच्या माध्यमातून यापुढेही संपर्कात राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, शेती आणि ग्रामविकास हेच सरकारचे प्राधान्याचे विषय आहेत. त्यासाठी सरकारने मंत्रालयात सरपंच दरबार ही संकल्पना सुरू केली आहे. 14 व्या वित्त आयोगामुळे गावांच्या विकासासाठी सरपंचाच्या खात्यात विकासासाठी थेट निधी जमा केला जात आहे. राज्यात स्वच्छता अभियानाबरोबरच जलयुक्त शिवार अभियानाचेही काम जोरदार सुरू आहे. राज्यातील प्रत्येक गाव पक्क्या रस्त्याने जोडण्यावर सरकारचा भर आहे. तसेच राज्यातील बचत गटांना शून्य टक्के व्याजदाराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ग्रामस्वच्छतेत राज्याने चांगली कामगिरी केली असून आता ग्रामीण भागातील महिला व मुलींच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी अस्मिता योजनेच्या माध्यमातून अत्यल्प किंमतीत सॅनिटरी नॅपकीन ग्रामीण भागात पुरविण्यात येणार असल्याचे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते फार्स मोटर्सच्यावतीने आयोजित ट्रॅक्टरच्या लकी ड्रॉची सोडत काढण्यात आली. यामध्ये अमरावतीच्या मेघश्याम घोंगडे या सरपंचाला ट्रॅक्टरचे बक्षीस लागले. मान्यवरांच्या हस्ते श्री. घोंगडे यांना ट्रॅक्टरच्या चावीचे वितरण करण्यात आले.
सरपंच महापरिषदेच्या निमित्त कार्यक्रमस्थळी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रदर्शनात मुख्यमंत्री कार्यालयाचा महालाभार्थी, पशूसंवर्धन विभागाचा, मनरेगा या शासकीय स्टॉलसह ट्रॅक्टरच्या कपंन्यासह इतर स्टॉल लावण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महालाभार्थीच्या स्टॉलला भेट देवून महालाभार्थी ॲपमध्ये नावनोंदणी केलेल्या सरपंचांना सहभागाचे प्रमाणपत्र दिले.
सरपंच महापरिषदाच्या आयोजनाची माहिती प्रतापराव पवार यांनी आपल्या प्रास्ताविकात दिली. आभार आदिनाथ चव्हाण यांनी मानले.
