चांदुर रेल्वे – (शहेजाद खान )
मोदी सरकारने ‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’ (एफआरडीआय) आणल्यास बँकांना जास्त अधिकार मिळतील. यामुळे सरकारी बँका, खासगी बँका आणि विमा कंपन्यांच्या अधिकारांमध्ये मोठी वाढ होईल. त्याचा थेट फटका ग्राहकांना बसेल. यामुळे बँकांना ‘बेल-इन’चा अधिकार मिळेल. बुडणाऱ्या बँकांना थेट खातेधारकांचा पैसा वापरता येईल. ‘बेल-इन’मुळे खातेधारकांचे त्यांच्या खात्यावर कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. त्यामुळे सदर बिल संसदेत मंजुर होऊ नये या करीता जन आंदोलन करण्याबाबतचा ठराव चांदुर रेल्वे येथील भाकपचे जिल्हा कौंसिल सदस्य कॉ. विजय रोडगे यांच्या सुचनेवरून जिल्हा अधिवेशनात मंजुर करण्यात आला आहे.
बँकेमध्ये जाताना ग्राहकांना त्याच्या ठेवींच्या सुरक्षेबद्दल विश्वास असतो. बँकांमध्ये आपला पैसा सुरक्षित आहे, अशी ग्राहकांची भावना असते. मात्र ‘फायनान्शियल रेजॉल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’ संसदेत मंजूर झाल्यास ग्राहकांचे त्यांच्या खात्यांवरील नियंत्रण संपुष्टात येईल. या विधेयकातील ५२ कलमामुळे, बँक व्यवस्थापन ग्राहकांच्या खात्याची आणि ठेवींची जबाबदारी नाकारु शकते. बँकेकडे ग्राहकांची कोणतीही रक्कम नाही, असे सांगण्याचा अधिकार यामुळे बँकांना मिळेल. याशिवाय या कायद्यामुळे बँक तुमच्या मुदत ठेवीची मर्यादा वाढवू शकते. उदाहरणार्थ, कोणत्या ग्राहकांनी ५ वर्षांसाठी बँकेत विशिष्ट रक्कम ठेवली असल्यास, बँकेकडून या कालावधीत वाढ केली जाऊ शकते. यासाठी संबंधित ग्राहकांची परवानगी घेण्याची गरज बँकांना भासणार नाही. यासोबतच अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत, बँक खातेधारकांना आश्वासनांची पूर्तता करण्यास असमर्थ असल्याचेही सांगू शकते. यामुळे सामान्य जनतेचा बँकेवरचा विश्वास उडुन जाईल. यामुळे सदर बिल संसदेत मंजुर होऊ नये या करीता जन आंदोलन करण्याबाबतचा ठराव नांदगाव खंडेश्वर येथे झालेल्या जिल्हा अधिवेशनात घेण्यात आला. यासोबतच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने सत्तेत आल्यावर २ करोड बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते पुर्ण केलेले नाही. त्यामुळे युवा बेरोजगारी संबंधित रोजगाराभिमुख आर्थिक धोरण राबविण्याबाबतचा ठराव, शिक्षण क्षेत्रातील नव्या नफेखोर व प्रतिगामी धोरणाविरूध्द संघर्ष करण्याबाबतचा ठराव व २०२१चे जनगणना कार्यात भारतातील आदिवासी समुदायांच्या धार्मिक – विश्वास परंपरांची नोंद करण्याकरिता जनगणनेत आदिवासी नावाचा नविन कोड निर्माण करून जनगणना करण्यासाठी लोकांच्या सह्यांची मोहीम सुरू करण्याचा ठरावसुध्दा या भारतीय कम्युनिष्ट पक्षाच्या अधिवेशनात घेण्यात आला. या ठरावाचे सुचक चांदुर रेल्वे येथील भाकपचे जिल्हा कौंसिल सदस्य कॉ. विजय रोडगे तर अनुमोदक भाकपचे कॉ. विनोद जोशी होते. यावेळी जिल्हातील भाकपचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
