केंद्र आणि उत्तराखंड सरकार यांना प्रश्‍न
योजनेसाठी वनभूमीवरील २५ सहस्र झाडे तोडल्याच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट
नवी देहली – राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्र सरकारचे रस्ते परिवहन, पर्यावरण खाते, तसेच उत्तराखंड सरकार यांना राज्यातील चारधाम राजमार्ग योजनेवर बंदी का घालण्यात येऊ नये, असा प्रश्‍न विचारला. यावर १२ मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचा आदेश लवादाने त्यांना दिला आहे. या योजनेसाठी वनभूमीवरील ३५६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी २५ सहस्र वृक्ष तोडण्यात आले आहेत. हे ‘वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० आणि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधीसूचना २००६’चे उल्लंघन आहे, अशी याचिका लवादाकडे प्रविष्ट करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी करतांना लवादाने वरील आदेश दिला. केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री, या तीर्थस्थळांना या योजनेतून रस्त्यांद्वारे जोडण्यात येणार आहे. ‘सिटिझन्स फॉर ग्रीन दून’ आणि अन्य लोकांनी याचिका प्रविष्ट केल्या आहे. २५ सहस्र झाडे तोडल्याने येथे आता भूस्खलन होण्याची शक्यता वाढली आहे, असे या याचिकांमध्ये म्हटले आहे.
