महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगाकडून सीबीआयच्या संचालकांना १५ लाख रुपये दंड -हत्येचे अन्वेषण करतांना हलगर्जीपणाचा ठपका

20

मुंबई – महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआयच्या) संचालकांना १५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एम्.बी.ए पदवीचे शिक्षण घेणार्‍या एका विद्यार्थ्याच्या हत्येचे चुकीचे अन्वेषण केल्याने न्याय मिळण्यास विलंब झाल्याने हा दंड त्यांना ठोठावण्यात आला आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की, गेल्या ७ वर्षांपासून या मुलाचे पिता न्यायाची वाट पाहात होते; मात्र दंडाधिकारी न्यायालयाला लक्षात आले की, सीबीआयचे अन्वेषण चुकीच्या मार्गाने केले जात आहे. १५ जुलै २०११ या दिवशी नवी मुंबईतील खारघर येथे संतोषचा मृत्यू संशयास्पदरित्या झाला होता. पाटलीपुत्र येथे रहाणारे संतोष यांचे पिता विजय सिंह यांनी महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली होती.

१. आयोगाने आदेशात म्हटले आहे की, हे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे ६ आठवड्यांमध्ये दंडाची रक्कम जमा केली पाहिजे. तसेच अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जावी. आयोगाचे सदस्य एम्.ए. सईद यांनी हा आदेश दिला आहे.

. नवी मुंबईतील खारघर पोलिसांच्या चौकशीवर समाधानी नसणारे संतोष याचे वडील विजय सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून सीबीआयने या मृत्यूची चौकशी चालू केली होती. त्यांनी या मृत्यूला आत्महत्या ठरवून त्या संदर्भातील चौकशी अहवाल पनवेल दंडाधिकारी न्यायालयात सादर केला हाता. न्यायालयाने यात अनेक चुका असल्याचे सांगत हा अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिला होता आणि संतोष याची हत्या करणार्‍यांना अटक करण्याचा आदेश दिला होता.

३. संतोष हा त्याच्या विकास, जितेंद्र आणि धीरज या मित्रांसह एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर रहात होता. खारघर पोलिसांनी मित्र जितेंद्रच्या जबानीवरून सांगितले की, त्याचा मृतदेह पहिल्या मजल्यावरील सज्जामध्ये सापडला होता. त्याने शौचालयाच्या खिडकीतून उडी मारून आत्महत्या केली होती. त्या वेळी तो मद्याच्या नशेमध्ये होता.

४. पोलिसांचे हे म्हणणे दंडाधिकारी न्यायालयाने फेटाळले होते. ‘नशेमध्ये असणारी व्यक्ती शौचालयाची खिडकी उघडून त्यातून उडी मारू शकत नाही’, असे मत नोंदवत न्यायालयाने सीबीआयचा चौकशी अहवाल फेटाळला होता.