चांदूर रेल्वे – (शहेजाद खान .)
माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती विलंबाने देणे स्थानिक नगर परीषदच्या दोन अधिकाऱ्यांचा चांगलेच भोवले आहे. दोन अधिकाऱ्यांविरूध्द व्दितीय अपील सुनावणीमध्ये दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
सविस्तर माहितीनुसार, स्थानिक मिलींद नगर येथील रहिवासी गौतम अण्णाजी जवंजाळ यांनी स्थानिक नगरपरीषदमध्ये माहितीच्या अधिकारातुन १८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शौचालय बांधकाम व मुलभुत सुविधाचे ३५० कोटी रूपये कुठे खर्च करण्यात आले याची व याच दिवशी ३४७ म्हाडा घरकुल मधील लाभार्थ्यांची माहिती वेगवेगळ्या अर्जातुन मागितली. दोन्ही माहिती मिळाली नाही म्हणुन अपीलार्थीने कलम १९(१) नुसार जोडपत्र-ब प्रमाणे ३१ मार्च २०१५ रोजी प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचेकडे प्रथम अपील दाखल केली होती. त्यानंतर आयोगाकडे प्रस्तुतचे व्दितीय अपील दाखल केली. नगर परीषदेचे जन माहिती अधिकारी यांनी अपीलार्थीस १६ डिसेंबर २०१७ ला उपलब्ध माहिती दिली. परंतु अपीलार्थी गौतम जवंजाळ यांना उशीरा माहितीचे प्रदान झाले. या विलंबास तत्कालीन जन अधिकारी व विद्यमान जन अधिकारी हे जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. तत्कालीन जन माहिती अधिकारी अरविंद गोठवाल व विद्यमान जन माहिती अधिकारी असलेले न. प. अभियंता यांनी कलम ७(१) चा भंग केल्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम २०(१) नुसार दोघांचा प्रत्येकी ५ हजार रूपये म्हणजेच दोन प्रकरणात प्रत्येकी एकुण दहा हजार रूपये एवढी शास्ती अमरावती राज्य माहिती आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांनी केली आहे. संबंधित जन माहिती अधिकारी यांच्या मासीक वेतनातुन उपरोक्त शास्तीची रक्कम त्वरीत वसुलण्याचेही आदेशात नमुद आहे.
