सनातन संस्थेवर एकही गुन्हा नाही, तर बंदी कशाच्या आधारे ? – सनातन संस्था

0
1301
सनातनवरील बंदी केंद्रशासनाकडे विचाराधीन असल्याचे विधानसभेत घोषित करून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांसमोर एकप्रकारे नमते घेतले आहे. सनातन संस्थेवरील बंदीचा प्रस्ताव वर्ष 2014 मध्ये तत्कालीन केंद्रशासनाने फेटाळला होता आणि नवीन प्रस्तावाचे कोणतेही प्रयोजन नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आतापर्यंत सांगितले आहे. मात्र आज नवीन गुन्ह्यांची माहिती केंद्र सरकारकडे पाठवली, अशी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली माहिती आश्‍चर्यजनक आहे. सनातन संस्थेवर आतापर्यंत एकही गुन्हा दाखल नाही, मग नवीन गुन्हे घडण्याचा आणि त्याची माहिती केंद्रशासनाला पाठवण्याचा प्रश्‍न येतोच कोठून ? विरोधकांना खूश करण्यासाठी हिंदुत्ववाद्यांवर बंदी आणि आझाद मैदान दंगलीतील रझा अकादमी, संघ कार्यकर्त्यांच्या हत्या घडवणारी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया यांना मोकाट सोडण्याचे सरकारने ठरवले आहे का ?
वर्ष 2011 मध्ये सनातन संस्थेवर बंदी आणण्याच्या प्रयत्नांमागे तत्कालीन काँग्रेस सरकारची हिंदुद्रोही भूमिका कारणीभूत होेती. आताचे शासन हिंदुत्ववादी आहे; मात्र विरोधकांना गोंजारण्यासाठी एका हिंदुत्ववादी संघटनेला न केलेल्या गुन्ह्यांत गोवण्याचा प्रयत्न होत आहे, हे निषेधार्ह आहे. अर्थात् सनातन संस्थेचे कार्य सनदशीर मार्गाने चालू असल्यामुळे जसे वर्ष 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकार सनातनवर बंदी लादू शकले नाही, तसेच आताही सनातनवर बंदी येणार नाही. केवळ सनातनच्या बंदीविषयी शासनाने हिंदुद्रोही विरोधकांच्या दबावाखाली न येता निष्पक्ष चौकशी करावी, इतकीच आमची अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा राजधर्माचे पालन करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण करावी.
कोरेगाव-भीमा दंगलीच्या प्रकरणात शिवप्रतिष्ठानचे संस्थापक पू. संभाजी भिडे गुरुजी यांचे निर्दोषत्व मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले, हे चांगलेच झाले; मात्र त्यामुळे विरोधकांचा रोष शमवण्यासाठी सनातनवरील बंदीच्या शिळ्या कढीला उत आणणे हिंदु समाजाला रुचणारे नाही, हे हिंदुत्वाचा कैवार घेतलेल्या शासनाने लक्षात घ्यावे.