गडचिरोली :- जिल्हयात दरवर्षी 2500 लोक तंबाखुयुक्त पदार्थाच्या व्यसनी जातात. आणि यामुळे दरवर्षी 13000 नागरिक तंबाखुमूळे दारिद्र्यात लोटले जात आहेत. कारण जिल्हयात तंबाखुयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे दरवर्षी 73 कोटी रुपये खर्च होत असल्याचा निष्कर्ष निघालेला आहे. तसेच वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून मुलांमुली मध्ये तंबाखू युक्त पदार्थाच्या सेवनाची सुरुवात होत असून अगदी कमी वयात त्यांचे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. त्यामुळे सर्व जनतेनी होणाऱ्या मुखकर्करोग प्रतिबंधासाठी तंबाखुजन्य पदार्थांचे सेवन बंद करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी आज केले.
तंबाखु व दारु मुक्त गडचिरोली जिल्हा विकास कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाच्या त्रैमासीक सभेचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेत करण्यात आली . त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी सर्चचे संस्थापक डॉ. अभय बंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनु गोयल, मुक्तीपथचे उप संचालक संतोष सावळकर , शल्य चिकित्सक डॉ. प्रमोद खंडाते, मुक्तीपथचे संचालक डॉ. मयुर गुप्ता, डॉ. शिवनाथ कुंभारे, आनंद मोडक प्रामुख्याने उपस्थित होते.
तंबाखु व दारु मुक्त गडचिरोली जिल्हा विकास कार्यक्रमांतर्गत सहभागी व अंमलबजावणी करणाऱ्या कार्यालयांनी प्रथम व्यसनमुक्त कार्यालय झाल्याचे जाहीर करुन तसा फलक दर्शनी भागावर लावावा. अशा सुचना यावेळी बैठकीत देण्यात आल्या. तसेच सर्व शासकीय कार्यालय प्रमुख व शाखा प्रमुख यांनी पुढील 15 दिवसात दारु व तंबाखुनियंत्रण बाबत कृती कार्यक्रम आराखडा तयार करुन सादर करावा . या सर्व विभागाची जूनच्या पहिल्या आठवडयात बैठक आयोजित करावी असे निर्देश जिल्हाधिकारी यानी दिले.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलतांना म्हणाले की, जिल्हाभरातील शाळा तंबाखुमूक्त झाल्या का हे ठरविण्यासाठी नेमके निकष ठरविण्यात यावे. तसेच मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे केंद्रप्रमुख व्दारा सदर माहिती गोळा केल्या जाईल. मुक्तीपथ चमुव्दारा ती माहिती तपासल्या जाईल व त्यानंतर पुढील तीन महिन्यानी कार्यक्रम त्या शाळेत अंमलात असल्यास ती शाळा तंबाखुमुक्त झाली असे घोषीत केल्या जाईल असेही ते म्हणाले.
मागील वर्षभरात केलेल्या कामाचा आढावा घेण्याच्या दृष्टीने जिल्हा पोलिस अधिक्षक कार्यालय, जिल्हा परिषद, उपविभागीय अधिकारी, वन विभागाचे अधिकारी, जिल्हा आरोग्य विभाग, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे अधिकारी, तसेच उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अन्न व औषध विभागातील अधिकारी, शिक्षण विभाग व परिवहन विभागाचे अधिकारी, माविम, राज्य उत्पादन शुल्क, विद्यापीठ येथील अधिकारी यांना या सभेत सहभागी करुन घेण्यात आले. व हे सर्व विभाग लहान मुले, नागरिक, यांच्याशि अत्यंत निगडीत असल्यामुळे त्यांच्या विभागाच्या मार्फतीने लोकांचे व्यसनापासून दुर होण्याकरीता समुपदेशन करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.
या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रथम जिल्हास्तरावर प्रशिक्षण देउुन त्यांच्याकडून तालुक्यातील मुक्तीपथात काम करणाऱ्यांना प्रशिक्षीत करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या प्रशिक्षणात ग्रामस्तरावरील पोलिस पाटील, आरोग्य विभागातील काम करणारे आरोग्य सेविका, आशा वर्कर्स, सरपंच सचिव, बचत गटातील सदस्य यांना प्रशिक्षण प्राथ्यम्याने देण्याची गरज असल्याचीही माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली.
