साई संस्थान, शिर्डी’ यांच्याकडून सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीच्या वस्तूखरेदीत 66 लक्ष रुपयांचा घोटाळा ? खरेदीची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करा !

0
1551
मुंबई – शिर्डी येथील ‘श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट’ने वर्ष 2015 च्या नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील गर्दीच्या नियोजनासाठी पोलिसांच्या मागणीनुसार सुरक्षा साहित्य खरेदी केले. माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीत अहमदनगर पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने दिलेल्या अंदाजित दरांपेक्षा प्रचंड चढ्या दराने हे साहित्य खरेदी केल्याचे स्पष्ट होत आहे. उदाहरणार्थ 60 हजार रुपयांचा मनीला रोप (दोर) (10 हजार मीटर लांबीचा) 18 लक्ष 50 हजार रुपयांना, 400 रुपये प्रती नग ‘रिचार्जेबल टॉर्चेस’ प्रती नग 3 हजार रुपयांना, 2 हजार रुपयांचा ‘साईन बोर्ड’ 9 हजार 200 रुपयांना, तर 5 हजार रुपयांची ताडपत्री 22 हजार 575 रुपये इतक्या चढ्या दराने खरेदी केली गेली. या खरेदी व्यवहारात चढ्या दरापोटी दिलेेले 66 लक्ष 55 हजार 997 रुपये, त्यातील भ्रष्टाचार स्पष्ट करतात. या प्रकरणी 16 डिसेंबर 2016 या दिवशी श्री साईबाबा संस्थानाला स्पष्टीकरण मागणारे पत्र महाराष्ट्र शासनाने पाठवून आज सव्वा वर्ष उलटले; पण सदर पत्राचे उत्तरच आलेले नाही. त्यामुळे या सर्व नियमबाह्य बाबी दडपल्या जात असल्याची दाट शंका येते. एकीकडे मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारता’चा दावा करीत असतांना राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस या भ्रष्टाचाराविषयी नेमके काय करीत आहेत, असा प्रश्‍न हिंदु विधिज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी उपस्थित केला.
24 मे 2018 रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघ या ठिकाणी 

​​

हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे प्रवक्ता श्री. सतीश कोचरेकर, सनातन संस्थेच्या सौ. सुनीता पाटील या उपस्थित होत्या.

 
श्री साईबाबा संस्थानाच्या बेहिशेबी कारभारावर शासनाचे नियंत्रण नाही !
वर्ष 2015 सिंहस्थाच्या काळात शिर्डी पोलिसांकडे सोपवलेल्या वस्तू अजूनही संस्थानाने स्वतःकडे जमा करून घेतलेल्या नाहीत. ताडपत्री, दोर आदी वस्तूंच्या वापराविषयी ना शिर्डी संस्थानाने अहवाल मागवला, ना पोलिसांनी तो दिला आहे. माहिती अधिकारात वस्तू वापराविषयी प्रश्‍न केल्यावर ‘या वस्तूंचा वापर 2018 मध्ये होणार्‍या ‘साई महासमाधी शताब्दी सोहळ्या’साठी होईल’, असे साई संस्थानचे लटके कारण आहे. 2015 मध्ये खरेदी केलेल्या वस्तू 2018 मध्ये वापरायच्या, हा व्यवहार नसून हा सरळसरळ भ्रष्टाचार आहे. याची चौकशी व्हायला हवी. त्यामुळे या गोष्टी कागदोपत्रीच दाखवल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलिसांच्या मागणीनुसार शिर्डी संस्थानाने संगणक, प्रिंटर, रिसोग्राफर, दोन एअरकंडीशनर, अशा गोष्टीही पोलिसांना दिल्या आहेत. यातील रिसोग्राफर, दोन एअरकंडीशनर पोलिसांना कशासाठी लागतात ?, याचीही चौकशी व्हायला हवी.
 
 
सिंहस्थ संपल्यावर आलेल्या वस्तूंचे दायित्व कोणाचे ? 
शिर्डी पोलीस ठाण्याच्या आवारात कुंभमेळा संपल्यानंतर जानेवारी 2016 मध्ये ‘वायरलेस टॉवर’ बांधण्यात आला. प्रिंटर, संगणक, झेरॉक्स यंत्र, 200 वाहतूक पोलीस बॅटरी स्टिक यांसह बरेच साहित्य हे शिर्डी संस्थानाने 11 सप्टेंबर 2015 मध्ये म्हणजेच कुंभमेळा संपल्यावर घेण्यास शिर्डी पोलीस स्थानकास कळवले आहे. कुंभमेळा संपल्यावर हे साहित्य घेऊन पोलिसांनी त्याचे काय केले ? पावसाळा संपल्यानंतर म्हणजे 21 सप्टेंबर 2015 ला रेनकोट मिळाले. पोलिसांना त्यांच्या मागणी व्यतिरिक्त दिलेली 300 लोखंडी बॅरिकेड्स संस्थानाला परत मिळाली का ? या बॅरिकेड्सचा खर्च कोणत्या अधिकारात करण्यात आला, यांसह अनेक प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत. 
मुख्यमंत्र्यांच्या नियंत्रणाखालील विधी आणि न्याय खात्याच्या अंतर्गत येत असलेला हा सर्व व्यवहार एकूणच संशयास्पद आणि गंभीर आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था, हे शासनाचे दायित्व आहे. अशा कार्यक्रमांतून शासनाला अप्रत्यक्षरित्याही उत्पन्न मिळत असतेच. तरीही भक्तांच्या कष्टातून आलेला मंदिर निधी असा वापरला जाणार असेल, तर राजकीय पक्षांचे धन निवडणुकांच्या खर्चासाठी आणि अन्य समाजकार्यासाठी का वापरले जाऊ नये ? असाही प्रश्‍न अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी परिषदेला संबोधित करतांना उपस्थित केला. या वेळी त्यांनी पुढील मागण्या केल्या –
1. या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय अधिकार्‍याकडून चौकशी करावी.
2. साहित्याचा प्रत्यक्ष साठा मोजून घ्यावा आणि त्यातही घोटाळा निघाल्यास पोलीस आणि संस्थानाचे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर त्वरित आणि कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.
 
शिर्डी संस्थानाच्या निधीतून ‘निळवंडे धरण-कालवा’ 
प्रकल्पासाठी दिलेल्या 500 कोटींची चौकशी करा ! 
या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे प्रवक्ता श्री. सतीश कोचरेकर म्हणाले की, गेली 45 वर्षे रेंगाळलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील ‘निळवंडे धरण आणि कालवा’ प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शिर्डी संस्थानाच्या निधीमधून 500 कोटी रुपये संमत केले आहेत. शेतकर्‍यांना पाणी मिळून जमीन सिंचनाखाली येणे आवश्यक आहेच; पण त्यासाठी सर्व नियम डावलून निधी संमत करणे अयोग्य आहे. निळवंडे धरणाच्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रात शिर्डी गाव येत नसूनही ‘श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट (शिर्डी) कायदा 2004’चा भंग करून हा निधी का देण्यात येत आहे ? शासन आणि अधिकारी यांच्या नाकर्तेपणामुळे 45 वर्षांपासून हा कालवा रेंगाळला आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते आणि शिर्डी मतदारसंघाचे आमदार विखे पाटील यांच्या राजकीय साहाय्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हा अनाकलनीय निर्णय घेतल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसते. जलसिंचन ही ज्वलंत समस्या आहे; परंतु 70 हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यातील दोषींना शिक्षा करून त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्याचे आश्‍वासन 4 वर्षांत फडणवीस सरकारने पूर्ण केलेले नाही. उलट त्या नेत्यांना अभय देऊन त्यांच्याशी राजकीय साटेलोटे साधून भाजप सरकार भक्तांचा श्रद्धेचा पैसा लुटत असल्याचे दिसते. 
 
या विषयी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर म्हणाले की, भाजपला जलसिंचनाची काळजी असेल, तर त्यांनी आधी स्वत:च्या अब्जावधींच्या पक्षनिधीतून ही समाजकामे करावीत. ‘शासनाची तिजोरी भ्रष्टाचाराने रिकामी करायची, पक्षाची तिजोरी भरायची आणि भाविकांच्या खिशावर डल्ला मारून समाजकार्य केल्या’चा आव आणायचा ! असले राजकारण आता भाविक सहन करणार नाहीत. या विरोधात आवाज उठवला जाईल.