नई दिल्ली। अनुसूचित जाती संगठनों और सांसदों के दबाव में केंद्र सरकार ने एससी-एसटी एक्ट में बिना जांच FIR और गिरफ्तारी का प्रावधान दोबारा जोड़ने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों पर पिछले 20 मार्च को रोक लगा दी थी।
SC-ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की तैयारी में सरकार
