चांदूर रेल्वे – (शहेजाद खान )
स्वातंत्र्य चळवळीत क्रियाशील योगदान देत लाखोंच्या संख्येने प्राणाची आहुती देऊन भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यास जमीयत उलमा हिंदचा सिंहाचा वाटा आहे. याच जमिअत उलमा हिंदतर्फे मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी चांदूर रेल्वे येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनातुन केली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाची मुल्ये खऱ्या अर्थाने जोपासना करीत स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वतोपरी जमीयत प्रयत्न राहिलेला आहे. देशामध्ये नैसर्गिक आपत्ती, विपदा त्याचबरोबर आसमानी संकटांमध्ये मानवतेच्या दृष्टिकोनातून वंचित समाजाला मदत करीत समाजसेवा करणारी देशव्यापी संघटना आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील मुस्लिम समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक अधोगती होत समाज सर्वच क्षेत्रात मागे राहिला आणि आज या समाजाची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर कमिटी, न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा कमिशन तसेच महाराष्ट्र सरकारतर्फे नियुक्त केले गेलेले मेहमूर्द रहेमान अभ्यास गटाने मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक हलाखीची स्थिती देशापुढे ऐरणीवर आणली. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची आवश्यकता त्या अहवालात नमूद केल्या गेली होती. त्यांच्या शिफारशींची महाराष्ट्र सरकारने दखल घेत मराठा समाजासाठी १६ टक्के व मुस्लीम समाजासाठी ५ टक्के आरक्षणाचे अध्यादेश काढून सरकारी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण दिले होते. सदर आरक्षण उच्च न्यायालय, मुंबई येथे अपील केल्या गेले. कायद्याच्या सर्व कसोट्यांवर उच्च न्यायालयाने अभ्यास करून मुस्लिम समाजासाठी ५ टक्के दिलेले आरक्षण शैक्षणिक संस्थांमध्ये वैध ठरविले होते. परंतु मुस्लिम आरक्षण संदर्भात अध्यादेशाची कालमर्यादा संपून गेल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने याबाबत कुठलेही ठोस पावले न उचलल्यामुळे मुस्लिमांचे आरक्षण रद्दबातल ठरले. मराठा आरक्षणासंबंधी राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने शासनाकडून जोरदार हालचाली होत आहे. परंतु नैसर्गिक न्यायाने मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात शासनाकडून कोणतीही कृती होतांना दिसत नाही आहे. याबाबत सद्याच्या सरकार करून आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट होत नाही आहे. मुस्लिम समाजाचे आरक्षणासंबंधी सरकारची कमालीची उदासीनता अत्यंत अस्वस्थ करणारी असून पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी अत्यंत दुर्दैवी व अन्यायकारक असल्याचे जमीयत उलमा हिंदने म्हटले. शासन अल्पसंख्यांकाचे हक्क नाकारत असल्याची भावना अल्पसंख्यांक समाजात झाली आहे. मुख्यमंत्री या नात्याने सर्व समाजातील समान न्याय व समान वाटा देणे हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. असे असताना अत्यंत संवेदनशील असलेल्या मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री चालढकल करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी निदान राजधर्म तरी पाडावा अशी माफक अपेक्षा केली जात असतांना मुस्लीमांच्या मागण्यांकडे कानाडोळा करीत आहे. त्यामुळे भविष्यात महाराष्ट्र राज्याच्या इतिहासात मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा अल्पसंख्यांक विरोधी म्हणुन रेखाटली जाईल याची खंत सर्वांना असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शिक्षणापासून वंचित पिढ्यांपिढ्या न्याय हक्क नाकारलेल्या मुस्लिम समाजास त्यांचे न्याय व हक्क त्वरित मिळवून देण्यासाठी मुस्लिमांच्या पाच टक्के आरक्षण देण्याविषयी त्वरित पाऊले उचलावीत अन्यथा महाराष्ट्र राज्यात नाईलाजास्तव घटनात्मक दृष्ट्या शांततापूर्ण मार्गाने जमीयत उलमा हिंद तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा उपविभागीय अधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनातुन दिला आहे. यावेळी कारी मोहम्मद साजीद, अनिस सौदागर, अ. हमीद कुरैशी, सादुल्ला खॉन, सैय्यद जाकीर, हाफीज वजाहत, अब्दुल वाजीद, समिर खॉन, ताबीश कुरैशी, आरीस सौदागर, शकील सौदागर, हकीम कुरैशी, रियाज खॉन, मो. आसीफ, मो. इमरान, मोहसीन खॉन, जमील कुरैशी, इमरान सौदागर, समीर पठान, मो. दानिश, अनवर खॉन, मो. शहेजाद यांसह असंख्य मुस्लीम बांधव प्रामुख्याने उपस्थित होते.
