नाशिक(उत्तम गिते)
माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत मागीतलेली माहिती न मिळाल्या नेे तब्बल दोन वर्ष न्यायाची प्रतीक्षा करूनही सेवा निवृत्त अधिकारी यांच्या वर कारवाई करुन काहीही साध्य होणार नसल्याच्या खुुला़सा नेे माहीती आयुुुक्त सरकारी अधिकारी यांना संरक्षण देणारे वकील बनले आहे की काय असा उद्दीग्ण सवाल माहीती अधिकार कार्यकर्ते रमेश भोगंळ यांनी केला आहे.जिल्हा उत्पादन शुल्क अधिकारी अहमदनगर यांचे कडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश भोगंळ यांनी अधिनियम द्वारे विना परवाना अवैध मद्य विक्रेता यांच्या वर केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागीतला होता ३० दिवसा नंतर माहीती न मिळाल्या ने प्रथम अपिल केले, अपीला त ही सुनावनी झाली नाही व माहीती मिळाली नसल्या ने आयोगा कडे द्वीतीय अपील केले दोन वर्ष न्याय मिळणे साठी वाट बघुन ही आयोगाने आपल्या अपिल क्रमांक ४६८१ /२०१५ च्या प्रस्तुत अपीला संदर्भात सर्व कागदपत्राचे अवलोकन केल्यानंतर आयोग या निष्कर्षाला येत आहे की, या प्रकरणी तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा उप अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क अहमदनगर के वाय सय्यद यांनी खुलाशावेळी नमूद केले की, अपीलार्थी यांनी १० जुलै २०१५ रोजीच्या माहिती अर्जान्वये मागणी केलेली माहिती त्यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने अपीलार्थीस माहिती पुरविता आली नसल्याचे त्यांनी सांगीतले. तसेच तत्कालीन जन माहिती अधिकारी हे आता सेवानिवृत्ति झाले आहे.
त्यामुळे त्याचेविरूध्द कार्यवाही करून काहीही साध्य होणार नाही.म्हणून त्यांच्यावर शास्तीची कार्यवाही करण्याची आवश्यकता नाही.असा आदेश केला, सेवा निवृत्त अधिकारी यांना मिळणा र्या पेन्शन मधुन कायद्दातील नियमा द्वारे दडांची रक्कम वसुल करता आली असती,सेवेत असतांना कायद्या ची अवहेलना केल्यास सेवा निवृत्ति नंत्तर ही दंड बसु शकतो असा संदेश प्रशासनात गेला असता ही काम चुकार अधिकारी यांना मोठी चपराक ठरली असती. माहीती अधिकार कायद्या मध्ये प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचेवर कारवाई होत नाही व आयोगा विरूद्ध हाय कोर्टात जाने माहीती अधिकार कार्यकर्ता यांना आर्थिक दुष्टा परवडनारे नसल्याने कायद्यातील त्रुटी चा फायदा अधिकारी घेतांना दिसत असल्याचे वरील प्रकरणा वरून सिध्द होत असल्याचा आरोप भोगंळ यांनी प्रसिद्धि पत्रकाद्वारे केला आहे.
