अकोला :- अकोला शहरातील श्री शिवाजी कॉलेज अकोला मध्ये दि.२५ सप्टेंबर पासून आपल्या विविध मागण्यासाठी शिक्षकांचं काम बंद आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलन करतांना शिक्षक म्हणाले की असा गैरसमज समाजात व विद्यार्थी वर्गात पसरविला जाण्याची शक्यता आहे की, हे आंदोलन केवळ प्राध्यापकांच्या पगारासाठी आहे. मात्र हे केवळ प्राध्यापकांच्या प्रश्नाबाबत नसून आज शिक्षण व्यवस्था जी देश व नागरिक घडविते तिच्या प्रती शासनाचे उदासीन व तुघलकी धोरणाचा निषेध म्हणून पुकारले आहे. २०१२ पासून प्राध्यापक भरती बंद आहे. तासिका तत्वावर प्राध्यापक नियुक्त करून अभ्यासक्रम पूर्ण केले जात आहेत पण नियमित शिक्षक नियुक्ती नाही त्यामुळे विद्यार्थी वर्गाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी आवश्यक असलेले कार्यक्रम सक्षमपणे राबविणे कठीण झाले आहे. महाविद्यालयांना नॉन सॅलरी ग्रँट नाही, पुरेसे प्राध्यापक नाहीत, विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याची पुरेशी साधने नाहीत मात्र शासन कौशल्य व दर्जेदार शिक्षण देण्याची अपेक्षा करते. शिक्षण व्यवस्थेत प्रचार्यांच्या भूमिका महत्वाच्या आहेत मात्र बऱ्याच महाविद्यालयात नियमित प्राचार्य नाहीत. खाजगी संस्थांना शाळा महाविद्यालयाची खिरापत वाटून पूर्ण शिक्षणव्यवस्था खाजगी भांडवलदारांच्या ताब्यात देऊन शासन नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि आधीच बाजारू झालेल्या शिक्षण व्यवस्थेचं पूर्णतः व्यवसायिकरन करून उच्च शिक्षण खाजगी व महागडे करून बहुजनांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा कुटील डाव शासन खेळत आहे. युजीसी ही स्वायत्त संस्था बरखास्त करून उच्च शिक्षण शासनाच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली आणले आहे. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत विशिष्ट धर्म लादून शिक्षणाचे भागवेकरन केले जात आहे. शिक्षकांना सन्मान नाही तर गैर शैक्षणिक कामे करवून घेण्यासाठी हक्काचा नोकर म्हणून शिक्षकाकडे पाहल्या जात आहे. पेंशन योजना बंद, कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने शिक्षक प्राध्यापक भरती, शिक्षणावरील खर्चात कपात, शिक्षणाचे बाजारीकरण, विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयी सवलतींचा अभाव, शिष्यवृत्ती महागाई निर्देशांक नुसार न देणे, शिष्यवृत्ती विलंबाने अदा करणे, शिक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष, दर्जेदार व कौशल्य पूर्ण शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक सोयी सवलती व आर्थिक सहाय्य याचा अभाव अशा कित्येक समस्यांनी आज उच्च शिक्षणात गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मात्र शासन याबाबत उदासीन आहे. यासाठी आता शिक्षकांसोबत विद्यार्थ्यांनी एकत्र येवून आंदोलन करणे व शासनाला वठणीवर आणणे काळाची गरज आहे. यातच भावी पिढीचे भविष्य दडलेले आहे. या आंदोलनाला विद्यार्थ्याचा ही प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. सरकारने शिक्षणाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाला घांभिर्याने घ्यायला हवे, शेवटी शिक्षण बचाव देश बचाव असच म्हणावं लागेल…
