*गोवारी समाजाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा-आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे आष्टी तहसीलदारांना निवेदन*

0
1464
Google search engine
Google search engine

आष्टी :-

गोवारींना अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये सुरू असलेल्या लढ्यातील महत्वाचा आदेश 14 आगस्ट 2018 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला या आदेशाचे अमलबजावणी करण्यात यावी या मागणीसाठी आष्टी तालुका अध्यक्ष मा.रितेशभाऊ भारसकरे व जिल्हा अध्यक्ष भास्करभाऊ राउत यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार यांना दिले

1956 पासून गोवारी जमात अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये समाविष्ट आहे
परंतु यादी बनवताना चुकीने
गोंडगोवारी अशी नोंद झाली शासनाने केलेल्या या चुकीमुळे गोवारी जमातीला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या सवलतीपासून वंचित राहावे लागले
या जमातीला सवलतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही त्यासाठी शासनाने त्वरित उपाय योजना कराव्यात असा निर्णय नागपूर खंडपीठाने 14 आगस्ट 2018 रोजी दिला. या आदेशाची तत्काळ अमलबजावणी करून गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे जाती प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आधायदेश काडून त्याची अंमलबजावणी करावी करिता निवेदन देण्यात आले .आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे वर्धा जिल्हा अध्यक्ष भास्करभाऊ राऊत व आष्टी तालुका अध्यक्ष रितेशभाऊ भारसकरे यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले यावेळी सुरेंद्र घाटवडे ,संजय भारसकरे ,रवी ठाकरे ,सुरज भारसकरे ,किसना ठाकरे ,विलास घाटवडे,
दिनेश दुधकवरे पद्माकर कटसरपे, अंबादास मोगरे, प्रकाश मोगरे ,मधुकर भारसकरे आदी समाज बांधव उपस्थित होते