‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्रा’द्वारे मिळणारे लाखो रुपयांचे उत्पन्न लपवले ! – सुनील घनवट, हिंदु जनजागृती समिती

0
1619

 

पुणे – ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, महाराष्ट्र’च्या (अंनिसच्या) मालकीचे ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र’ या नावाचे मासिक प्रकाशित होते. त्याचे वितरण अंनिसच्या म्हणण्यानुसार वर्ष २०१२ मध्ये अनुमाने १५ सहस्रांहून अधिक होते. प्रत्येक नियतकालिकाला विज्ञापने आणि वर्गणीदार यांच्याद्वारे मिळणारे उत्पन्न आर्थिक ताळेबंदात दाखवणे बंधनकारक असते; मात्र ‘अंनिस’चे मुखपत्र असलेल्या ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्रा’च्या आर्थिक ताळेबंदात अनेक प्रकारचे उत्पन्न दाखवलेलेच नाही, असे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांतून उघड झाले आहे.  उत्पन्न आर्थिक ताळेबंदात न दाखवणे, ही शासनाची आणि समाजाची फसवणूक अन् गुन्हाच आहे. यापूर्वीही त्यांच्या न्यासावर प्रशासक नेमण्याची शिफारसही साहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी केली आहे. तरीही त्यांच्यावर अद्याप कारवाई का होत नाही ? आतातरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या अंनिसवर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी १४ नोव्हेंबरला पत्रकार परिषदेत केली. या वेळी ह.भ.प. नवनाथ महाराज शिंदे, अधिवक्ता मोहनराव डोंगरे, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष श्री. आनंद दवे, ‘गार्गी फाऊंडेशन’चे श्री. विजय गावडे, अधिवक्ता नीलेश निढाळकर आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर हेही उपस्थित होते.

‘काळा पैसा कोणाच्या खिशात गेला ?’, याविषयी विवेकवादी म्हणवणार्‍यांनी उत्तर द्यावे ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

१. ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्रा’च्या नोव्हेंबर – डिसेंबर २०१२ मध्ये प्रकाशित झालेल्या दिवाळी अंकाचे आणि वर्ष २०१२ – १३ या आर्थिक वर्षात प्रसिद्ध झालेल्या अंकांचे लक्षावधी रुपयांचे उत्पन्न आर्थिक ताळेबंदामध्ये दाखवलेले नाही.

२. ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्रा’च्या नोव्हेंबर – डिसेंबर २०१२ च्या दिवाळी विशेषांकाच्या विज्ञापनांचे दरपत्रक ऑक्टोबर २०१२ च्या अंकात प्रकाशित केले होते. या दरपत्रकावरून दिवाळी अंकाच्या विज्ञापनांच्या उत्पन्नाचा हिशेब केला असता तो किमान २० लाख ५६ सहस्र ५०० रुपये, तर वर्गणीदारांकडून येणारे उत्पन्न किमान १४ लाख रुपयांहून अधिक आहे.

३. याशिवाय वर्षभरात मिळणारी इतर विज्ञापने आणि किरकोळ विक्रीचे उत्पन्न वेगळे आहे.

४. एका वर्षात इतके प्रचंड उत्पन्न अंनिसने वर्ष २०१२ – १३ च्या आर्थिक कागदपत्रांत दाखवलेले नाही आणि असे अनेक वर्षांत झालेले आहे.

याविषयी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने आयकर खात्याकडे तक्रार केलेली असून याविषयी कारवाई चालू आहे. या घोटाळ्यांतून मिळालेला हा काळा पैसा आहे. तो कोणाच्या खिशात गेला ? त्याचा वापर कशासाठी झाला ?, याचे उत्तर स्वतःला विवेकी म्हणवणारे अंनिसचे हमीद दाभोलकर, मुक्ता दाभोलकर, अविनाश पाटील आदींनी पुरोगामी महाराष्ट्राला द्यायला हवे, असे प्रतिपादन अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केले.

श्री. सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत मांडलेली अन्य सूत्रे

स्वतःला विवेकवादी म्हणवणार्‍या घोटाळेबाज अंनिसवाल्यांनो, ‘जवाब दो !’  सुनील घनवट

हा अंनिसचा पहिलाच घोटाळा नाही. याआधीही साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, सातारा यांनी अंनिसच्या कारभारावर ताशेरे ओढलेले आहेत.

१. अंनिसने स्वतःचे आर्थिक ताळेबंद आणि कामकाजातील पालट हे शासन दरबारी वेळेत दाखल केलेले नाहीत.

२. अंनिस पुस्तके प्रकाशित करून त्याची विक्रीही करते; परंतु त्याची रक्कम हिशेबांमध्ये दाखवलेली नाही.

३. अंनिसच्या शाखा अनेक ठिकाणी असल्या, तरी त्या शाखांचे उत्पन्न हिशेबांमध्ये दाखवलेले नाही.

४. धर्मादाय आयुक्तांची अनुमती न घेता स्थावर मालमत्ता विकल्या आहेत.

५. अंनिसने शासनाला कर (अंशदान) न देता शासनाची आर्थिक हानी केली आहे.

वरील सर्व प्रकरणाची सुनावणी गेल्या वर्षभरापासून अंतिम आदेशासाठी पुणे येथील धर्मादाय सहआयुक्तांकडे चालू आहे. तेथेही अंनिस केवळ वेळकाढूपणा करत आहे. समाजकार्यासाठी म्हणून जनतेकडून पैसा गोळा करतात; स्वत:ला विवेकवादी म्हणतात; हिंदु धर्म, तत्त्वज्ञान, धर्मगुरु, धार्मिक परंपरा आदींची चिकित्सा करतात; मात्र आता अंनिसच्या घोटाळ्यांची चिकित्सा करण्याची वेळ आली आहे. ‘हा घोटाळा कोणाच्या सांगण्यावरून झाला ?’, ‘हे पैसे कुठे गेले ?’, याची माहिती अंनिसने द्यायलाच हवी. शासनानेही ‘अंनिसच्या घोटाळ्यांची सर्व माहिती उपलब्ध असतांनाही कोणत्या दबावामुळे अंनिसच्या पदाधिकार्‍यांवर कारवाई केली जात नाही,’ याचा खुलासा करायला हवा.

तसेच ‘सनातनवाल्यांनी दाभोलकरांची हत्या केली’ अशी भुई न धोपटता आणि ‘या हत्येत हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना अटक झाली आहे; म्हणून असे खोटे आरोप केले जात आहेत’, असे लटके उत्तर अंनिसने देऊ नये, तर आपले घोटाळे मान्य करावेत, तसेच राज्यशासन, सी.बी.आय. अन् दाभोलकर हत्येचे अन्वेषण करणार्‍या तत्सम यंत्रणा यांनी या घोटाळ्यांमागे दाभोलकरांचा मारेकरी लपला आहे काय, याचेही अन्वेषण करावे, अशी मागणीही श्री. घनवट यांनी या वेळी केली.