फाळणीच्या वेळीच भारत ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित व्हायला हवा होता ! – मेघालय उच्च न्यायालय

259
  • हिंदू हे प्रथमपासूनच सांगत होते. आता तेच मेघालय उच्च न्यायालयाने जनतेला परखडपणे सांगितल्याविषयी समस्त हिंदू हे न्यायालयाचे अभिनंदनच करतील !
  • आता पुरो(अधो)गाम्यांनी ‘न्यायक्षेत्राचेही भगवेकरण होत आहे’, अशी ओरड केल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !
  • फाळणी करून हिंदु राष्ट्र दुभंगवण्याचे पाप करणारी काँग्रेस हिंदुद्वेषीच ! असा पक्ष नामशेष होण्यातच राष्ट्राचे भले आहे !
  • भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करण्यासाठी मोठ्या हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी आतापर्यंत काय केले, तेही हिंदूंना कळले पाहिजे !

शिलाँग (मेघालय) – अखंड भारताची धर्माच्या आधारे फाळणी झाल्यानंतर पाकिस्तानने स्वत:ला ‘इस्लामी राष्ट्र’ म्हणून घोषित केले. त्याच वेळी भारतही ‘हिंदु राष्ट्र’ म्हणून घोषित व्हायला हवा होता; पण आपण धर्मनिरपेक्ष रहाणेच स्वीकारले, असे मत मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुदीप रंजन सेन यांनी उत्तर-पूर्व भारतातील नागरिकत्वाच्या हक्काशी निगडित एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी नोंदवले.

न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन

अमोन राणा या नागरिकाने रहिवाशाचा दाखला न मिळाल्याने मेघालय उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेवरील निकालात न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन यांनी म्हटले आहे की,

१. बांगलादेशमधील स्थलांतरित लोक त्रिपुरा, मेघालय आणि आसाम या राज्यांमध्ये आश्रय घेतात. त्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील अल्पसंख्यांक हिंदूंना भारताचे नागरिकत्व देणारा कायदा करण्यात यावा. या कायद्यामुळे हे हिंदू कधीही भारतात येऊ शकतील आणि येथे राहू शकतील. हा कायदा देशाच्या हिताचा असल्यामुळे ममता बॅनर्जीही त्याचे समर्थन करतील.

२. भारताला दुसरे ‘इस्लामी राष्ट्र’ बनवण्याचे प्रयत्न कोणीही करू नयेत. तसे झाले, तर ते संपूर्ण जगासाठी विनाशकारी ठरेल.

३. सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे करावेत. अशा कायद्यांचे  आणि भारतीय राज्यघटनेचे पालन करणे, हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. जे त्यास विरोध करतील त्यांना नागरिक मानता येणार नाही.

४. ‘भारताला अहिंसक आंदोलनाने स्वातंत्र्य मिळाले’, असे म्हणणे चुकीचे आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी मोठा रक्तपात झाला आहे. याची सर्वांत मोठी झळ हिंदू आणि शीख यांना बसली आहे. त्यांना स्वतःची वडिलोपार्जित मालमत्ता मागे ठेवून विस्थापित व्हावे लागले आहे, हे कधीही विसरता कामा नये.

५. फाळणीनंतर पाकिस्तानातून जे शीख आले, त्यांचे सरकारने पुनर्वसन केले; पण हिंदूंच्या संदर्भात तसे झाले नाही.

६. या अन्यायाचे निराकरण करण्यासाठी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून येणारे सर्व हिंदू, शीख, ख्रिस्ती, जैन, बौद्ध, पारशी यांच्यासह जंतिया, खासी आणि गारो, या जमातींच्या आदिवासींनाही भारतात येण्याचे मुक्तद्वार ठेवून त्यांना येथे राहू देण्याचा कायदा करावा.

७. मी हे मत व्यक्त करत असलो, तरी पिढ्या-न-पिढ्या भारतात रहाणार्‍या आणि कायद्यांचे पालन करणार्‍या मुसलमानांच्या विरोधात नाही.

८. हे निकालपत्र ‘अ‍ॅटर्नी जनरल’नी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणावे.

९. हल्ली रहिवासी दाखला मिळवणे हा कटकटीचा विषय झाला असून त्याचे मूळ देशाच्या फाळणीत आहे.

३७ पानांचे निकालपत्र !

हे निकालपत्र ३७ पानांचे असून, त्यामध्ये पहिली २३ पाने भारताचा इतिहास, देशाची फाळणी आणि त्याचे भयंकर परिणाम यांविषयीचे विवेचन करण्यात आले आहे. न्यायाधीश सेन यांनी भारताच्या प्राचीन काळापासूनच्या इतिहासाचा आढावा ३ परिच्छेदांत घेतला आहे.

विशेष आभार – सनातन प्रभात वृत्तसंकेतस्थळ 

जाहिरात

Vidarbha24News युट्युब चॅनेल ला सबक्राईब करा

नोटिस: समाचार / में उद्धृत स्रोत लिंक केवल समाचार / आलेख प्रकाशित होने की तारीख पर मान्य हो सकते हैं। उनमें से अधिकतर एक दिन से कुछ महीने बाद अमान्य हो सकते हैं। जब कोई न्यूज लिंक  काम करने में विफल रहता है, तो आप स्रोत वेबसाइट के शीर्ष स्तर पर जा सकते हैं और समाचार / आलेख की खोज कर सकते हैं।