पाश्‍चात्त्य विकृतीला सरकारी चालना ?

273

तिजोरीमध्ये खडखडाट असल्याचे सांगत सरकारने नुकतेच शिर्डी देवस्थानकडून ५०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी आणि बिनमुदतीचे कर्ज घेतले. ‘बिनव्याजी आणि बिनमुदतीचे’ या सुविधेमुळे एवढ्या मोठ्या रकमेला कर्ज म्हणायचे कि आंदण म्हणायचे, ते वेगळे सांगायला नको. एकीकडे खडखडाट असल्याचा गडगडाट करायचा आणि दुसरीकडे कोट्यवधी रुपयांचा कर चुकवणार्‍यांविषयी गप्प बसायचे, हे सरकारी धोरण अनाकलनीय आहे. पुण्यामध्ये केसनंद येथे वर्ष २०१६ ला झालेल्या सनबर्न फेस्टिव्हलच्या वेळी आयोजकांनी सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवला होता. त्याविषयी महसूल विभागाकडे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे रीतसर तक्रारी करूनही त्यावर वर्ष २०१८ पर्यंत सरकारकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. याला ‘सनबर्नची चढलेली झिंग’ म्हणायची का ? २ वर्षांच्या स्थानिकांच्या तीव्र विरोधाची पार्श्‍वभूमी असूनही यंदा बावधन येथे पाश्‍चात्त्य विकृतीला चालना देणारा सनबर्न फेस्टिव्हल होऊ घातला आहे. एकंदरित, ‘मंदिराची लूट आणि सनबर्नला पायघड्या’ अशी पद्धत राबवणार्‍या सरकारचे वागणे पाहिले, तर सरकार या संस्कृतीद्रोही पायघड्यांवरून कधी घसरेल, ते सांगता येणार नाही आणि त्या वेळी देवाचा कितीही धावा केली, तरी देव साहाय्याला येईल का, याचाही नेम नाही. त्यामुळे सरकारने वेळीच शहाणे होणे आवश्यक आहे. 

सनबर्नची विकृती ! 

 १० वर्षे गोवा राज्यात पार पडलेल्या सनबर्न फेस्टिव्हलमध्ये अनेक अपप्रकार घडले होते. त्या ठिकाणी असणार्‍या अमली पदार्थांच्या रेलचेलीमुळे आणि अमली पदार्थाच्या अतिसेवनामुळे एका युवतीचा मृत्यूही ओढवला होता. तेथील स्वच्छतागृहांमध्ये ‘केटामीन’ या अमली पदार्थाच्या शेकडो बाटल्या सापडल्या होत्या. एवढेच नाही, तर कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी अनेक वर्षे सरकारचा महसूल बुडवला होता. त्यामुळे वर्ष २०१५ नंतर गोवा सरकारने सनबर्नवाल्यांची हकालपट्टी केली आणि इकडे महाराष्ट्र सरकारने त्यांना गालिचा अंथरला. वर्ष २०१६ मध्ये पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ पुणे शहरात होण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे पुण्यातील एका कार्यक्रमात अभिमानाने सांगितले. पर्यटनवाढीच्या नावाखाली महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विभाग यांनी ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला विनाआर्थिक साहाय्यही केले. राज्याची सांस्कृतिक राजधानी असणार्‍या पुणे शहरात भारतीय संस्कृतीला हरताळ फासणार्‍या कार्यक्रमाचे आयोजन होणे, हेच मुळात गैर होते. अनेक संस्कृतीप्रेमी पुणेकरांनी ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला कसून विरोधही केला होता. त्यातून एक व्यापक जनआंदोलन उभे झाले होते; मात्र पैशांचे आणि राजकीय पाठबळ असणार्‍या आयोजकांना आदल्या दिवशी सर्व प्रशासकीय अनुमत्या देऊन सरकारने जनभावनेला झिडकारले. वाघोलीजवळील केसनंद येथे तो कार्यक्रम पार पडला. पर्यटनवाढीच्या स्वप्नात रमलेल्या सरकारची आयोजकांनी कार्यक्रमस्थळी अवैधपणे केलेले उत्खनन, मोठ्या प्रमाणात केलेली वृक्षतोड यांकडे दृष्टी जात नव्हती, हे विशेष ! त्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने केसनंद गावामध्ये १० वर्षांपासून कार्यवाहीत आणला जात असलेला दारुबंदीचा ठरावही मोडीत निघाला. या निमित्ताने सरकारला सुसंस्कृत लोकांची नाही, तर मद्यपींची काळजी आहे, हे दिसून आले. 


लोकशाहीची हत्या !

 वर्ष २०१७ मध्ये प्रारंभी मोशी येथे हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता; मात्र ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे ते ठिकाण आयोजकांना पालटावे लागले आणि तो कार्यक्रम बावधन येथे पार पडला. बावधन ग्रामपंचायतीने सदर कार्यक्रमाच्या विरोधात ठराव केला होता. स्थानिकांनी ‘असला’ कार्यक्रम गावात होऊ नये; म्हणून आंदोलनेही केले; मात्र त्याची नोंद घेण्यात आली. लोकांचा बहुमताने नाही, तर एकमताने असलेला विरोध डावलून विकृत कार्यक्रम होऊ देणे, ही लोकशाहीची हत्याच नव्हे का ? जर जनभावनेला काडीमात्र किंमत द्यायची नसेल, तर लोकशाहीचा ढोल बडवायचा तरी कशाला ?  यंदाही बावधन येथे होणार्‍या सनबर्न फेस्टिव्हलची तिकिटविक्री चालू झाली आहे. लोहगाव येथे ७ ते ९ डिसेंबर या कालावधीत ‘एन्एच् ७ वीकेंडर’ या सनबर्न फेस्टिव्हलसारख्या पार पडलेल्या कार्यक्रमात नियमांची पायमल्ली झाल्याचा आरोप होत आहे. आज जगभरातील लोक भारतीय संस्कृतीकडे आकर्षित होऊन त्याचा अभ्यास करण्यासाठी भारतात येत आहेत; आणि भारतात मात्र विकृतीचे उदात्तीकरण केले जात आहे. हा विचित्र विरोधाभास आहे. असे असले, तरी  संस्कृतीच्या रक्षणासाठी जनतेनेच कृतीशील रहाणे आवश्यक आहे; कारण शेवटी मंदिर, संस्कृती असे एकेक विषय सोडून देणार्‍या सरकारला जसे त्याचे फळ मिळते, तसे संस्कृतीच्या रक्षणासाठी लढणार्‍यांनाही मिळते. 


– श्री. चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सनातन संस्था.

जाहिरात

Vidarbha24News युट्युब चॅनेल ला सबक्राईब करा

नोटिस: समाचार / में उद्धृत स्रोत लिंक केवल समाचार / आलेख प्रकाशित होने की तारीख पर मान्य हो सकते हैं। उनमें से अधिकतर एक दिन से कुछ महीने बाद अमान्य हो सकते हैं। जब कोई न्यूज लिंक  काम करने में विफल रहता है, तो आप स्रोत वेबसाइट के शीर्ष स्तर पर जा सकते हैं और समाचार / आलेख की खोज कर सकते हैं।