ऊसाच्या रकमेच्या बदली ज्यांना ” साखर ” पाहिजे त्यांना साखर द्या – स्वाशेसं खा. राजू शेट्टी

81

मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ) –  यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरु होऊन दोन महिने झाले मात्र राज्यात साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ऊसाची निर्धारीत रक्कम दिलेली नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. ऊस देय रक्कम १४ दिवसांत एकरकमी देण्याचा कायदा असतांना त्याची पायमल्ली होत आहे मात्र राज्य सरकार मुग गिळुन गप्प बसले असल्याने शेतकऱ्यांनी कोणाकडे दाद मागावी असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला.

यावेळी खा. शेट्टी म्हणाले की, कारखान्यांना ऊसाची संपुर्ण रक्कम एकरकमी देणे शक्य नसल्याचे रडगाणे साखर कारखांनदार गात आहेत, त्यांनी ऊस उत्पादकांना त्यांच्या शिल्लक रकमे इतकी साखर देऊन टाकावी, शेतकरी साखर घेण्यास तयार असुन आजच्या शासन निर्धारीत २९००/- रु. क्विंटल दरांनुसार उर्वरीत साखरेचा हिशोब पकडावा तसेच शेतकऱ्यांनी या साखरेवर जी.एस.टी भरण्याचा प्रश्नच नाही कारण ऊस देऊन साखर घेतल्याने कोठेही आर्थिक व्यवहार होत नाही त्यामुळे जी.एस.टी देण्याचा प्रश्नच येत नाही. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी गत आठवड्यात पत्रकारांना समक्ष पुणे येथे स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांसमोर असे करता येणे शक्य आहे का याची विचारणा केली होती असे खा. राजु शेट्टी यांनी सांगितले. ज्या शेतकऱ्यांना ऊसाच्या बदली साखर पाहिजे त्यांना येणे बाकी रकमे पोटी साखर देण्यास काहीही अडचण नसल्याने राज्य सरकारने त्वरीत असे परिपत्रक काढण्याची खा. राजु शेट्टी यांनी मागणी केली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते ॲड. योगेश पांडे यांनी संघटनेच्या वतीने ही माहिती दिली. दि. २८ जानेवारी रोजी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने साखर संकुल पुणे येथे हल्लाबोल मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले असुन थकित ऊस रक्कम प्रश्नी तोडगा न निघाल्यास पुणे येथे  महामोर्चा काढण्यात येत ऊसदर आंदोलन सुरु होईल. अशा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन एकरकमी एफ.आर.पी प्रश्नी मार्ग काढावा. शेतकऱ्यांना एकरकमी एफ. आर. पी मिळवून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी राज्य शासनाचीच असतांना सरकार यातून पळ काढत आहे. स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांनी मानपान न करता पुढाकार घेत सर्व घटकांची बैठक घ्यावी व प्रश्न चिघळन्यापूर्वीच मार्ग काढावा अन्यथा आंदोलनास सरकारच जबाबदार राहील. अशा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते ॲड. योगेश पांडे यांनी दिला आहे.

जाहिरात
नोटिस: समाचार / में उद्धृत स्रोत लिंक केवल समाचार / आलेख प्रकाशित होने की तारीख पर मान्य हो सकते हैं। उनमें से अधिकतर एक दिन से कुछ महीने बाद अमान्य हो सकते हैं। जब कोई न्यूज लिंक  काम करने में विफल रहता है, तो आप स्रोत वेबसाइट के शीर्ष स्तर पर जा सकते हैं और समाचार / आलेख की खोज कर सकते हैं।