Amravati :-जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यात ‘जैश-ए-मोहम्मद’ या आतंकवादी संघटनेने केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांवर 14 फेब्रुवारीला भ्याड आक्रमण केले. यापूर्वी उरी येथे आतंकवाद्यांनी केलेल्या आक्रमणानंतर भारताने पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी सप्टेंबर 2016 मध्ये ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करून पाकव्याप्त काश्मीरमधील आतंकवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले. यानंतरही पाकिस्तानच्या वागणुकीत कोणताच फरक झालेला नसून सातत्याने आतंकवाद्यांच्या माध्यमातून कुरघोड्या करून सैनिकांचे बळी जात आहेत. आतंकवादी आणि पाक सैनिक यांनी भारतीय सैनिकांना ठार करणे, हा पाकिस्तानचा अघोषित युद्धाचाच एक भाग आहे. अशाप्रकारे देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणार्‍या आणि देशाची जगभरात नाचक्की करणार्‍या पाकिस्तानचे आव्हान भारतीय शासनकर्त्यांनी तात्काळ मोडून काढणे आवश्यक आहे. आणखी किती सैनिक हुतात्मा झाल्यावर भारतीय शासनकर्ते जागे होणार आहेत ? केवळ राजकीय निर्णयाच्या अभावामुळे सैनिकांचा शत्रूराष्ट्राकडून बळी जात असेल, तर येत्या काळात सैनिकांसह देशभरात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने जनभावना लक्षात घेता आतंकवाद निर्मितीचे केंद्र असलेल्या पाकविरोधात तातडीने कारवाई करून त्याला नामशेष करावे, तसेच काश्मीरमधील फुटिरतावाद्यांचे संरक्षण काढून त्यांना अन्य राज्यांतील कारागृहात बंद करावे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. नीलेश टवलारे यांनी केली.
पुलवामा येथे झालेल्या आक्रमणाचा निषेध करण्यासाठी अमरावती येथे दुपारी 1.30 वाजता 15 फेब्रुवारी या दिवशी शिवप्रतीष्ठान हिंदुस्थानचे करण धोटे, निषाद जोध, दीपक येळगावकर, गौरव देसाई, राष्ट्रीय श्रीराम सेनेचे विजय दुबे,प्रमेन्द्र शर्मा, जुगलकिशोर ओझा, शिवकुमार छागाणी, आयुष् पांडे, अलकाताई सप्रे,प्रकाश राठोड, प्रमोद पांडेय,राष्ट्रीय बजरंग दलचे मुकुल कापसे, तसेच हिंदु जनजागृती समितीचे नीलेश टवलारे, आनंद डाऊ, शुभम उमप, जय देशमुख, सनातन संस्था या हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांसह अनेक राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नायब तहसीलदार श्री. सुमेरसिंग राठोड यांना निवेदन दिले.
अमेरिकी नागरिकांवर आक्रमण होण्याची केवळ सूचना मिळाल्यावर अमेरिकेने 20 मुसलमान देशांतील त्यांचे दूतावास बंद केले. त्यामुळे याचा अभ्यास करता भारताने आता विविध पातळ्यांवर पाकिस्तानला त्याची जागा दाखवायला हवी. भारतीय सैनिकांचा बळी घेणार्‍या पाकिस्तानशी भारताने आता कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता थेट सैनिकी कारवाईद्वारे चोख प्रत्युत्तर द्यावे, अशी मागणी निवेदनामध्ये करण्यात आली.
