कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते देण्याबाबत शासनाचा जीआर

0
1071
 वेतन व भत्ते,
मूळ वेतन,
विशेष / महागाई भत्ता,
घरभाडे भत्ता,
इतर भत्ते,
पीएफ,
इएसआयएस / कर्मचारी नुकसान भरपाई,
व्यावसायिक कर (P.T.),
बोनस व सुट्टयांच्या दिवशी केलेले काम इ.
अनुज्ञेयतेनुसार संबंधित कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात यावे.

मुंबई. ( विशेष प्रतिनिधी ) – कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटदारांसमवेत केलेल्या करारानुसार आणि विविध कामगार कायद्यानुसार वेतन प्रदान करण्यासंदर्भात समान कार्यपध्दती लागू करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक होते. या संदर्भात उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने 22 फेब्रुवारी 2019 रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटदारांमार्फत वेतन अदा करताना समान कार्यपध्दती अवलंबीण्यात यावी, असे निर्देश कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी सर्व विभागांना दिले.

प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेऊन विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय विभागाने शक्य असेल तेथे संबंधित कामे बाह्य यंत्रणेकडुन करुन घेण्याबाबतचे धोरण राज्य शासनाने अंगिकारले आहे. सदर धोरणानुसार शासनाच्या विविध, विभागाअंतर्गतच्या कार्यालयांमार्फत कंत्राटदारांकडून कंत्राटी स्वरुपात मनुष्यबळ घेण्यात येत आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करणारे  कंत्राटी कर्मचारी हे शासनास सेवा देण्यास कायम कटिबद्ध असतात. ज्या शासकीय विभागात आणि कार्यालयात कंत्राटदारांमार्फत कंत्राटी कर्मचारी घेण्यात आले आहेत अशा सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना त्यांनी केलेल्या कामाच्या दिवसांनुसार महिन्याकाठी कंत्राटदाराने संबंधित कर्मचाऱ्याचे करारानुसार वेतन व भत्ते, मूळ वेतन, विशेष/ महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, इतर भत्ते, भविष्य निर्वाह निधी (P.F.), राज्य कामगार विमा योजना (E.S.I.S)/कर्मचारी नुकसान भरपाई (W.C.), व्यावसायिक कर (P.T.), बोनस व सुट्टयांच्या दिवशी केलेले काम इ. अनुज्ञेयतेनुसार संबंधित कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात यावे, असे निर्देश मंत्री निलंगेकर यांनी दिले. सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधी, राज्य कामगार विमा योजना, कर्मचारी नुकसान भरपाई, व्यावसायिक कर, कामगार कल्याण निधी इत्यादी वैधानिक देणी/वजावटी कापुन घेऊन संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या वैधानिक देणी जमा करण्याच्या खात्यांमध्ये जमा कराव्यात. तद्नंतर, कंत्राटदाराने एकूण प्रदान केलेले वेतन, सेवाशुल्क व अन्य करांसह एकत्रित व प्रदान करण्यात आलेल्या वेतनाच्या पुराव्यांसह देयक संबंधित कार्यालयास सादर करावे. कंत्राटदारामार्फत परिपत्रकातील नमूद यादीप्रमाणे सादर करण्यात आलेली सर्व कागदपत्रे, पुरावे तपासुन सदर शासकीय विभागामार्फत संबंधित कंत्राटदारास रक्कम आदा करण्यात यावी. असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व आस्थापनेवरील, बाह्यस्त्रोत, मानधनावरील अशा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आहे त्या पदावर कायम समायोजन करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे सामान काम, सामान वेतन द्यावे अशी मागणी आमची आहे तसेच हा जीआर शासनाने महासंघाच्या आंदोलनांमुळे काढला आहे . – शाहरुख मुलाणी, मंत्रालयीन सचिव, म. रा. कंत्राटी कर्मचारी महासंघ