मुंबई – ९ एप्रिल या दिवशी जम्मूमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रांत सहसेवक प्रमुख चंद्रकांत शर्मा (वय ५२ वर्षे), तर छत्तीसगड राज्यात भाजपचे आमदार भीमा मंडवी यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. यापूर्वीही पंजाब, बंगाल, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस शासित राज्यांत हिंदूंना वेचून ठार मारले जात आहे. हिंदूंच्या हत्या झाल्यावर तेथील काँग्रेसी आणि साम्यवादी शासन या प्रकरणांचे निःपक्ष अन् सखोल अन्वेषण करत नाहीत, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.
त्यामुळे या राज्यांत ‘पॉप्युलर फ्रंट’पासून अन्य जिहादी, तसेच डाव्या विचारांच्या हिंसक संघटनांचे धैर्य उंचावून हत्यासत्र चालूच आहे. या राज्यांत हिंदूंना जीव मुठीत धरून जगावे लागत आहे. देशभरातील हिंदु नेत्यांच्या हत्या या एका व्यापक सुनियोजित कटाचा भाग असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे केंद्रशासनाने यात हस्तक्षेप करून देशभरात होणार्‍या हिंदूंच्या हत्येमागे कोण आहे, यांचा ‘मास्टरमाईंड’ कोण आहे याचा शोध घेण्यासाठी, तसेच त्यातील सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेचे (सीबीआयचे) ‘विशेष अन्वेषण पथक’ नेमावे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे.
समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,
१. एरव्ही सर्वधर्मसमभाव आणि समानतेच्या गप्पा मारणारे काँग्रेसी, साम्यवादी, पुरोगामी, विचारवंत, लेखक, चित्रपटसृष्टीतील कलाकार तथाकथित पुरोगाम्यांची हत्या झाल्यावर वर्षानुवर्षे छाती बडवत असतात; मग हिंदूंच्या एवढ्या हत्या झाल्यावर त्याविषयी मूग गिळून गप्प का बसतात ? यातून पुरोगाम्यांचा दांभिकपणाच उघड होतो.
२. केरळमध्ये कम्युनिस्ट नेते के. मणी यांनी ‘आम्ही सत्तेसाठी २५० हिंदूंना मारले’, अशी जाहीर स्वीकृती एका सभेत दिली होती. मध्यप्रदेशातही काँग्रेसची सत्ता येताच ४ दिवसांत ४ हिंदूंच्या हत्या झाल्या. आताही काँग्रेसशासित छत्तीसगडमध्ये थेट भाजपच्या आमदाराची हत्या करण्यात आली. ही स्थिती भयंकर असून हिंदुविरोधी सत्तेत आल्यावर हिंदु नेत्यांचा सूड उगवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे तेथील राज्यशासनांकडून न्यायाची अपेक्षा ठेवू शकत नाही. त्यामुळे केंद्रशासनाने त्या त्या राज्यात आक्रमणाचा धोका असलेले सर्व हिंदु नेते, संत आणि हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ते यांना सुरक्षाव्यवस्था पुरवावी, तसेच आतापर्यंत हत्या झालेल्या सर्व हिंदूंना न्याय मिळण्यासाठी त्यांचे खटले अन्य राज्यात हस्तांतरित करून न्यायालयाच्या देखरेखीखाली त्यांचे अन्वेषण चालू करावे.
