अमरावती प्रतिनिधी :
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाची सिनेट सभा नुकतीच ३ आणि ४ डिसेंबर २०२४ रोजी संपन्न झाली. मागील दोन वर्षापासून प्राध्यापकांच्या विविध प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी डॉ. प्रशांत विघे, सिनेट सदस्य सातत्याने प्रयत्न करत अनेक प्रश्न मार्गी लावत आहेत. त्याचाच परिपाक म्हणून २०१४ पासून संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील पेपर मॉड्रेशन, पेपर सेटिंग, पी.एच.डी मार्गदर्शकांचे मानधन, पीएच.डी मूल्यांकन मानधन प्रलंबित होते. प्राध्यापकांचे प्रलंबित देयकाचा आढावा घेतला तर २०१४ ते २०२२ पर्यंत ४९,००० देयके प्रलंबित असल्याचे माहितीच्या अधिकारात फेबुवारी २०२४ ला कळाले.त्या अनुषंगाने १३ आणि १४ मार्च २०२४ च्या सिनेट सभेमध्ये डॉ.प्रशांत विघे यांनी, परीक्षेच्या कामात सहभागी होणाऱ्या प्राध्यापकांना मानधन देण्यात होणाऱ्या विलंबाबाबत प्रश्न केला. त्याचा पाठपुरावा करत ३ डिसेंबर २०२४ रोजी सिनेट सभेत अधिकृत मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत शोधनासाठी प्राप्त झालेली देयके ४९,००० अंकेक्षण पूर्ण झालेली देयके ३६,००० धनादेश निर्गमित करून कार्यवाही पूर्ण झालेली देयके २०,००० धनादेश निर्गमित करावयाची देयके १६,००० अंकेक्षणाची कार्यवाही प्रगतीपथावर असलेली देयके १३,००० असल्याचे सभागृहात समाधानकारक माहिती प्राप्त झाल्यामुळे वित्त व लेखा अधिकारी पुष्कर देशपांडे आणि सहायक कुलसचिव अंकेक्षण विलास काकडे यांचे अभिनंदन करून एका महिन्याच्या आत संपूर्ण प्रलंबित देयकाचा मार्गी लावणार असल्याचे विद्यापीठाने आश्वासित केले.
२०२२ – २०२३ मधील मेजर व मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट बाबत नव प्राध्यापकांना संशोधनामध्ये चालना मिळण्यासाठी संशोधन प्रकल्प प्रस्ताव संदर्भात डॉ. प्रशांत विघे यांनी पाठपुरावा केला असता, संशोधन प्रकल्पाची छाननी समितीचे कार्य सुरू असून आतापर्यंत समितीच्या तीन सभा झाल्या आहेत. समितीची शेवटची सभा दि. ६.९.२०२४ रोजी संपन्न झाली आहे. तसेच नऊ विषयाकरीता विषय तज्ञ मिळण्याकरीता नस्ती प्र-कुलगुरूंकडे सादर करण्यात आली असल्याची माहिती सभागृहात ३ .११ .२०२४ प्राप्त झाली आहे.
नवीन पीएच.डी संशोधन केंद्र आणि मार्गदर्शक या संदर्भातील चर्चेत सहभागी होऊन डॉ. प्रशांत विघे यांनी भूमिका स्पष्ट केली की, भारतातील सर्व शासन व्यवस्था संविधानाच्या माध्यमातून कार्य करत आहे. त्यास पद्धतीने विद्यापीठाची कार्यपद्धती सुद्धा महाराष्ट्र विद्यापीठ-२०१६ कायद्यानुसार सुरू आहे. परंतु २०२२ पासून आपल्या विद्यापीठामध्ये नवीन संशोधन केंद्र आणि नवीन मार्गदर्शकाला मान्यता देण्याच्या संदर्भातील प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत कोणताही नवीन कायदा येत नाही, तोपर्यंत जुन्या कायदेशीर प्रक्रिया स्थगित करता येत नाही. जेव्हा १/ २०२२ चा नवीन कायदा अस्तित्वात येईल. तेव्हापासून १/ २०१६ नुसार चालू असलेली प्रक्रिया स्थगित करता येऊ शकेल, ही बाब सिनेट सभागृहाचे अध्यक्ष कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तेव्हा प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यात येईल असे आश्वासित केले गेले.
उन्हाळी २०२४ मध्ये २२ प्रश्नपत्रिका विविध विषयाच्या चुकीची असल्याचे विद्यापीठाने मान्य केले. परंतु डॉ. प्रशांत विघे यांनी २३ वी उत्तर पत्रिका संगीत या विषयाची चुकीची असून ५० मार्काचा पेपर असताना ४२ मार्काचा पेपर कसा ? असा प्रश्न उपस्थित करून यासंदर्भात काय कारवाई केली ? या अनुषंगाने चौकशी करण्याचे आदेश डॉ. मिलिंद बाराहाते यांनी परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. नितीन कोळी यांना दिले.
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील शिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील डीसीपीएस चा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी डॉ. प्रशांत विघे सतत सिनेट सभागृहात प्रयत्न करत आहे.
अशा विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम नुटा संघटनेच्या सिनेट सदस्यांनी केले. त्यामध्ये व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. प्रवीण रघुवंशी,डॉ. रवींद्र मुंद्रे, प्राचार्य डॉ.सुभाष गवई, डॉ.सुभाष गावंडे, कैलास चव्हाण, डॉ. भैय्यासाहेब मेटकर,प्राचार्य राधेश्यामची सिकची, प्राचार्य देवेंद्र गावंडे, प्रा. डॉ.सावंन देशमुख डॉ. नितीन टाले,डॉ . संतोष बनसोड आदि सदस्यांनी चर्चेमध्ये सहभाग दर्शवून विविध प्रलंबित प्रश्न निकाली लावण्यासाठी प्राध्यापकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सातत्याने काम करत आहेत.
