मुंबई –
पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाला प्राथमिकता असल्याने मराठवाडा विभागासाठी ग्रीड पद्धतीने पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत येणाऱ्या पाणी आरक्षणाला तत्वत: मान्यता दिल्याची माहिती जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.
आज मंत्रालयात पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी श्री.महाजन बोलत होते. या बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, जलसंपदा विभागाचे सचिव (लाभक्षेत्र विकास) सि.मा.उपासे, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गजभिये, मराठवाडा ग्रीडचे संचालक तथा तांत्रिक सदस्य सचिव डॉ. हेमंत लांडगे, औरंगाबाद महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे मुख्य अभियंता एस.जी.मुखेडकर, अधीक्षक अभियंता आर.एस.लोलापोड, मुख्य अभियंता वि.ता.तांदळे, कार्यकारी अभियंता अजय सिंह आदी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
मराठवाड्यामध्ये वारंवार उद्भवणाऱ्या टंचाई परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपातील उपाययोजना न करता कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात यावे, असे श्री.लोणीकर यांनी निर्देश दिले.
श्री.लोणीकर पुढे म्हणाले की, मराठवाडा विभागासाठी ग्रीड पध्दतीच्या योजनेकरिता पाण्याची मागणी करताना त्या भागातील प्रस्तावित लोकसंख्या व कोणत्या धरणात किती पाणीसाठा उपलब्ध आहे हे विचारात घेऊन धरणनिहाय कोणत्या धरणातून कोणत्या तालुक्याला नागरी व ग्रामीण भागास पाणीपुरवठा करावा लागेल यासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करावी अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
धरण निहाय पाणी मागणी व धरणाचा पाणीसाठा वितरीत करण्यासाठी जलसंपदा विभागाशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल. मराठवाडा ग्रीडसाठी लागणारे पाण्याचे धरणनिहाय पाणी आरक्षण व सर्व धरणातील सध्या असलेले पाणी आरक्षण तसेच लागणारे पाणी आरक्षण यांचे धरण निहाय अभ्यास करुन माहिती तयार करण्याच्या सूचना दिल्या.
