मुंबई-
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) विधेयक, 2017 आज विधान सभेत चर्चेअंती एकमताने मंजूर करण्यात आले.
या विधेयकासंबंधी अधिक माहिती देतांना वित्तमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, संविधान (एकशे एक) सुधारणा कायदा, 2016 अन्वये जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यास आर्थिक नुकसान झाल्यास केंद्र शासन 5 वर्षे त्याची नुकसान भरपाई देईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसा कायदा संसदेने पारित केला आहे. वस्तू आणि सेवा करामुळे जकात व स्थानिक संस्था कर नाहीसे होतील. त्यामुळे स्थानिक प्राधिकरणांना शाश्वत आणि निरंतरपणे नुकसान भरपाई देण्याचे राज्य शासनाने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) विधेयक, 2017 अन्वये निश्चित केले आहे.
राज्यातील ४८ टक्के लोकसंख्या ही नागरी भागात राहते. त्याना महापालिकांमार्फत विविध नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात ही बाब लक्षात घेऊन सर्व महापालिकांना त्यांचा भरपाई निधी देतांना राज्य सरकारने स्वत:ला कायद्याच्या चौकटीत बांधले आहे. त्यामुळे सर्व महापालिकांना त्यांचा हक्काचा निधी कायद्याच्या संरक्षणात मिळेल, त्यात कोणताही भेदभाव होणार नाही. कोणत्याही महानगरपालिका आयुक्तांना किंवा महापौरांना हा निधी मिळविण्यासाठी मंत्रालयात यावे लागणार नाही. स्थानिक संस्थांना त्यांचा निधी शाश्वत स्वरुपात देण्याचे बंधन या अधिनियमान्वये राज्य सरकारने स्वत:वर लावून घेतले आहे.
मुंबई महापालिकेचा १० वर्षाचा वृद्धीदर सरासरी चार टक्के आहे. स्थानिक प्राधिकरणांना नुकसान भरपाईची रक्कम देतांना त्याच्या दुप्पट म्हणजे आठ टक्क्यांचा वृद्धीदर गृहित धरण्यात आला आहे त्यामुळे वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर महापालिका आर्थिक अडचणीत येणार नाहीत.
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे कोणत्याही महापालिकेची स्वायत्तता धोक्यात येणार नाही असे स्पष्ट करून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, हा कायदा उत्तम व्हावा, देशात यासंदर्भात महाराष्ट्राचे योगदान लक्षवेधी ठरावे यादृष्टीने सर्व उपाय आणि पर्यायांचा विचार करण्यात आला आहे. जीएसटी आल्यानंतर राज्याचा विकास दर दीड ते दोन टक्क्यांनी वाढेल असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. पाच वर्षानंतर पुन्हा महानगरपालिकांचे उत्पन्न लक्षात घेऊन नागरी सुविधांसाठी त्यांना जास्त निधी देण्याचा विचार होऊ शकतो असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकांना राज्यसरकारकडून विकास निधी देतांना परफॉर्मेन्स इंडिकेटर्स निश्चित करून देण्याची सूचना चांगली असून केवळ महापालिकांनाच नाही तर शासनाच्या विविध विभागांसाठीही याचा विचार करता येऊ शकेल असेही ते म्हणाले.
विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये:-
• महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर म्हणजेच पर्यायाने जकात, स्थानिक संस्था कर, सेस रद्द झाल्याच्या दिनांकानंतर नुकसान भरपाई देण्यात येईल.
• महानगरपालिकांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईच्या परिगणनेकरिता सन 2016-17 हे वर्ष आधारभूत ठरविण्यात येईल.
• सन 2016-17 मध्ये प्राप्त झालेला महसूल आधारभूत वर्षाचा महसूल गृहित धरला जाईल.
• आधारभूत महसूलामध्ये महानगरपालिकेने जकात, स्थानिक संस्था कर वा सेस यामुळे जमा केलेला महसूल परिगणीत होईल.
• राज्य शासनाने दि. 1 ऑगस्ट 2015 रोजी काही अंशी रद्द केलेल्या स्थानिक संस्था करापोटी महानगरपालिकेस अनुदान दिलेल्या रकमेचा समावेश असेल.
• सन 2016-17 च्या आधारभूत जमा महसूलामध्ये नुकसान भरपाई देतांना पुढील वर्षाकरिता चक्रवाढ पद्धतीने 8 टक्के वाढ गृहित धरण्यात येईल.
• महानगरपालिकेस द्यावयाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम देय महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत (Advance) देण्यात येईल.
मुंबई महानगरपालिकेच्या उल्लेखित बँक खात्यामध्ये प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत रक्कम जमा न झाल्यास सदर बँक राज्य शासनाच्या बँक हमीनुसार महानगरपालिकेच्या खात्यास ही रक्कम वर्ग करील. राज्य शासन काही कर महानगरपालिकेस अभिहस्तांकित (Assign) करण्याचा विचार करणार.
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विषयक कायदे
अधिनियम 2017 विधानसभेत एकमताने मंजूर
राज्याच्या कर अधिनियमात तसेच स्थानिक संस्थांसंबंधातील अधिनियमात करावयाच्या बदलाबाबतचे “महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विषयक (सुधारणा, विधीग्राहीकरण व व्यावृत्ती) विधेयक, 2017 आज चर्चेअंती विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले.
संविधानाच्या एकशे एक दुरुस्तीमुळे राज्य शासनाच्या अप्रत्यक्ष कर आकारण्याच्या अधिकारात मोठ्या प्रमाणात बदल झाला. त्याअनुषंगाने राज्याच्या कर कायद्यात बदल करण्याबाबतचे विधेयक आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मांडले. त्यासही सभागृहाने एकमताने मंजूरी दिली. यामध्ये करमणूक कर गोळा करण्याचा अधिकार स्थानिक संस्थांना देणे, वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी झाल्यानंतर जकात व स्थानिक संस्था कराची आकारणी निरसीत करणे, विक्रीकराची आकारणी पेट्रोलियम पदार्थ व मद्यावर सीमित करणे, वाहनांच्या किंमतीच्या व्याख्येसाठी मोटार वाहन कायद्यात बदल करणे यासारखे प्रावधान मुख्यत: या विधेयकात करण्यात आले आहे.
