भंडारा :-
तलावामध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे तलावाच्या साठवणी क्षमतेत मोठया प्रमाणात घट होत आहे. या तलावामध्ये साठलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास तलावाची मुळ साठवण क्षमता पुर्न:स्थापित होण्याबरोबर कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. ही बाब विचारात घेवून गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार योजना आखली असून गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवारचे योग्य नियोजन करा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी दिल्या.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, उपविभागीय अधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., उपजिल्हाधिकारी सुजाता गंधे, उपविभागीय अधिकारी दिलीप तलमले, शिल्पा सोनाले, लघुपाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता पी.एस. पराते, उपसंचालक माधुरी सोनोने उपस्थित होते.
या योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यास 10 लाख रुपये निधी देण्यात येणार आहे. तसेच वाढीव खर्च आल्यास वाढीव निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. योजनेत स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग आवश्यक असून गावकऱ्यांकडून तलावातील गाळ त्यांच्या शेतामध्ये वाहून नेण्यास तयारी असल्याचे ग्रामपंचायतीद्वारे मागणीपत्र घ्यावे. खाजगी व सार्वजनिक भागीदारी अंतर्गत गाळ उपसण्याकरीता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधावरील खर्च शासनाकडून तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून भागविण्यात यावा. या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचे जीओ टॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलीत करावी. स्वयंसेवी संस्थांनी गाळ काढण्यास संमती दर्शविल्यास त्यांना जेसीबीसाठी लागणारे इंधनाचा खर्च देण्यात येईल. हा जेसीबीवर होणाऱ्या खर्चाचा निधी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून संबंधितांना देण्यात यावा. तसेच आवश्यकता पडल्यास जवाहर नगर आयुध निर्माणीच्या संबंधित कंत्राटदारांकडून सुध्दा सेवा घेवू शकतो, असे ते म्हणाले.
ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जनजागृती करण्यात यावी. तालुकास्तरीय नोडल अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयान्वये दिलेल्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करावे. योजेनेंतर्गत नियोजनबध्द काम करा. त्यांचे व्यवस्थित रेकॉर्ड ठेवा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.
या बैठकीस योजनेशी संबंधित सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, उपविभागीय अधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., उपजिल्हाधिकारी सुजाता गंधे, उपविभागीय अधिकारी दिलीप तलमले, शिल्पा सोनाले, लघुपाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता पी.एस. पराते, उपसंचालक माधुरी सोनोने उपस्थित होते.
या योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यास 10 लाख रुपये निधी देण्यात येणार आहे. तसेच वाढीव खर्च आल्यास वाढीव निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. योजनेत स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग आवश्यक असून गावकऱ्यांकडून तलावातील गाळ त्यांच्या शेतामध्ये वाहून नेण्यास तयारी असल्याचे ग्रामपंचायतीद्वारे मागणीपत्र घ्यावे. खाजगी व सार्वजनिक भागीदारी अंतर्गत गाळ उपसण्याकरीता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधावरील खर्च शासनाकडून तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून भागविण्यात यावा. या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचे जीओ टॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलीत करावी. स्वयंसेवी संस्थांनी गाळ काढण्यास संमती दर्शविल्यास त्यांना जेसीबीसाठी लागणारे इंधनाचा खर्च देण्यात येईल. हा जेसीबीवर होणाऱ्या खर्चाचा निधी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून संबंधितांना देण्यात यावा. तसेच आवश्यकता पडल्यास जवाहर नगर आयुध निर्माणीच्या संबंधित कंत्राटदारांकडून सुध्दा सेवा घेवू शकतो, असे ते म्हणाले.
ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जनजागृती करण्यात यावी. तालुकास्तरीय नोडल अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयान्वये दिलेल्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करावे. योजेनेंतर्गत नियोजनबध्द काम करा. त्यांचे व्यवस्थित रेकॉर्ड ठेवा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.
या बैठकीस योजनेशी संबंधित सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
