नवी दिल्ली-
महाराष्ट्राचे आपत्ती व्यवस्थापन धोरण सर्वसमावेशक असल्याचे, प्रतिपादन राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.
‘राष्ट्रीय आपत्ती निवारण समिती’ (एनपीडीआरआर) च्या दुस-या बैठकीचे आयोजन विज्ञान भवन येथे करण्यात आले होते. या बैठकीची अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केली. यावेळी श्री पाटील बोलत होते. यावेळी केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, महिला व बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजु, हंसराज अहिर, विविध राज्यांचे मदत व पुर्नवसन मंत्री, वरीष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
श्री पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याने मागील 25 वर्षात लहान- मोठया अशा नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित अनेक आपत्तींचा यशस्वी मुकाबला केला आहे. यासाठी राज्याने आपत्ती व्यवस्थापन धोरणात सर्वसामवेशकता आणली आहे. या धोरणामध्ये शालेय विद्यार्थ्यांपासून, प्रशासकिय अधिकारी कर्मचारी ते सामान्य नागरीकांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम असे राज्य आहे जिथे स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आहे. 1995 मध्येच राज्यात जोखीम भेद्यता आकलन (एचआरवीए) करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन निपुण अधिकारी नियुक्त केले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार सर्वच शासकिय विभागात आपत्ती निवारणासंदर्भात पाऊले उचलली जात आहेत. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्यामाध्यमाने तालुका ते राज्यस्तरावरील सर्व अधिका-यांचे आपत्ती जोखीम निवारण कार्यक्रम तयार केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
