*शेतकऱ्यांची वीज खंडित करण्याला हाच मुहूर्त का ?*
रुपेश वाळके / मोर्शी /-
मोर्शी तालुक्यात वीज वितरण कंपनीने सरू केलेली वीज तोडणी मोहिम ही पुर्णपणे शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिसकाविणारी आहे .
तिन वर्षाच्या दुष्काळानंतर या वर्षी विहिरित पाणी आहे व काही पिक येण्याची शक्यता असताना वीज वितरण कंपणीने, वीजबिल वसुलीसाठी वीज पुरवठा खंडित करण्याची मोहिम बेकायदेशीर व अन्यायकारक आहे. वीज बिल भरण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हाती कोणत्याही पिकातुन पैसा आलेला नाही.शेतकऱ्यांची सर्वच पिके मातिमोल भावाने विकली जात आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीने झोडपले आहेत व शेतकऱ्यांचा शेतमाल निघाला नसल्यामुळे पैसे मिळण्यास किमान एक ते दोन महिन्याचा अवधी आहे.
अशा परिस्थितीत विज पुरवठा खंडित केल्यास हाता तोंडाशी आलेले पिक वाया जाण्याची शक्यता आहे. विज पुरवठा खंडित करण्या आगोदर किमन १५ दिवस संबंधीत वीज ग्राहकाला नोटिस पाठवणे आवश्यक असते. तो नियम कधीही पाळला जात नाही, तसेही शेतकऱ्यांना वीज वितरण कंपणीचे देणे लागत नाही. विज वितरण कंपणीला जे अनुदान मिळते त्या किमतीची विजसुद्धा शेतीसाठी दिली जात नसल्याची शेतकऱ्यांची ओरड आहे . कायद्याने ४४० वोल्ट दाबाने अखंडित विज पुरवठा करणे बंधन कारक असताना केवळ २२५ ते २३० व्होल्ट दाबानेच विज पुरवठा होतो व त्याची वसुली मात्र पुर्ण दाबाच्या विजेची केली जाते. उन्हाळ्यात पाण्या आभावी ५०% कृषि पंप बंदच असतात त्याचे ही बिल शेतकऱ्यांना आकारले जाते.
वीज कंपणी आपल्या गलथान कारभाराचे पाप शेतकर्यांच्या माथी मारित असल्याचे चित्र दिसत आहे. शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विज चोरी होते तो तोटा शेतकर्यांकडुन वसुल केला जात असल्याचेही शेतकरी बोलून दाखवत आहे . उद्योगांकडुन मिळणारी क्रॉस सबसिडी वाढविण्यासाठी शेती पंपंची बिले वाढवली असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे .
वीज कंपणी स्वत: कोणतीही जबाबदारी पाळत नाही. ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यास ग्रामिण भागात ४८ तासात बसवुन देणे बंधनकारक आहे. (वीज बिल थकबाकी असो वा नसो). हा नियम कधीच पाळला जात नाही.
नवीन कनेक्शन साठी पैसे भरून सुद्धा वेळेवर कनेक्शन मिळत नाही .जळालेले रोहित्र महिना दिड महिना सुरु होत नाही. अनेक ठिकाणी शेतकरी स्वत: रोहित्र खाजगीत भरुन आणतात त्याचे ही वाहतुकीचा खर्च कर्मचारी लाटतात.
शेतात उभे केलेल्या खांबांचे व तारांचे आयुष्य संपुन अनेक वर्ष झाले पण बदलायचे नाव नाही. कमजोर तारा तुटुन झालेल्या अपघातात अनेक शेतकर्यांनी आपले प्राण गमवावे लागत आहेत. ज्या वेळेला वीजेची गरज असते तेव्हा नेमकी वीज मिळत नाही व पिकांचे नुकसान होते त्याची भरपाई देण्याची काहीच व्यवस्था शासनाजवळ नाही.
शेतकार्यांजवळ पैसा आल्यास शेतकरी वीज बिल भरण्यास तयार आहे पण ते बील भरण्या इतके पैसे त्याला शेतीतुन मिळाले पाहिजे व पुर्ण दाबाने व अखंडित वीज पुरवठा झाला पाहिजे. अशी मागणी मोर्शी तालुक्यातील शेतकरी करीत आहे.
वीज खंडीत करण्याला हाच मुहूर्त का ?
*कृषिपंपांची थकित बाकी हा विषय वर्षानुवर्षे सुरू आहे. मात्र महावितरणला ही कारवाई करण्यासाठी हाच मुहूर्त कसा सापडला? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. कर्जमाफीची ‘ग्रीन लिस्ट’ लागणार असल्याची चर्चा आहे. राज्य बॅंकर्स समितीच्या बैठकित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बिनचूक खात्यांत रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर येत्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम येईल, अशी आशा असल्याने महावितरणने तातडीने निर्णय घेऊन हे पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला असल्याची शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे. सरकार एका हाताने देणार आणि दुसऱ्या हाताने लगेचच घेणार, अशी स्थिती झाली आहे. त्यातही कर्जमुक्तीसाठीचा तगादा बॅंका लावणार आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीची रक्कम येण्याआधीच या पैशाची वाटणी सरकारनेच करून घेतल्याचे बोलले जात आहे.*
