मुंबई –
राज्यातील विशेष आर्थिक क्षेत्राचे विकासक किंवा सहविकासक आणि जमीन मालक तसेच या क्षेत्रातील उद्योग यांच्यात होणाऱ्या जमिनीचा पहिला व्यवहार किंवा भाडेपट्ट्यासाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफीची सवलत 25 वर्षे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे औद्योगिक विकासातून निर्यातीला चालना मिळण्यासह मोठ्या प्रमाणातील रोजगार निर्मितीसाठी मदत होणार आहे.
खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून गुंतवणूक आकर्षित करणे, पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, आणि विविध निर्यातक्षम उद्योग उभारले जाण्यासाठी केंद्र शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्रासंदर्भात कायदा 2005 मध्ये अंमलात आणला. त्यानुसार विशेष आर्थिक क्षेत्राचा विकास करणाऱ्या विकासक, सहविकासक व उद्योगांना केंद्रीय करातून सूट देण्यात येते. या कायद्यातील कलम 50 मधील पोटकलम (अ) नुसार राज्य शासनाला विविध प्रचलित कर आणि शुल्कातून विकासक, सहविकासक व इतर घटकांना सूट देण्याचा अधिकार आहे.
राज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याबाबत 12 ऑक्टोबर 2001 मध्ये धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करणाऱ्या विकासक, सहविकासक आणि उद्योगांना जमिनीच्या प्रथम खरेदीवर मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफीची सवलत देण्याचा निर्णय मार्च 2007 मध्ये घेण्यात आला. राज्याची ही सवलत केंद्र शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कलम-3 च्या पोटकलम (10) अन्वये विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्यास दिलेल्या मंजुरीच्या दिनांकापासून 10 वर्षांपर्यंत ठेवण्यात आली होती. तथापि नागपूर येथील मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्रासह राज्यातील इतर काही विशेष आर्थिक क्षेत्रांना देण्यात आलेल्या मंजुरीस 10 वर्ष पूर्ण झाल्याने या सवलतीचा लाभ विकासकांना मिळत नव्हता. त्यामुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रे कार्यान्वित होण्यासह त्यांच्या विस्तारीकरणास विलंब होत होता. तसेच जागतिक मंदी अथवा अन्य कारणांमुळे या विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये फारशी उलाढाल दिसून येत नव्हती. मात्र, केंद्र व राज्य शासनाकडून उद्योग क्षेत्रासंदर्भात घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांमुळे उद्योगास मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाल्याचे दिसून येत असून काही उद्योजक खरेदी-विक्री करण्यास पुढे येत आहेत. त्यांना आजच्या निर्णयामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम-1958 व नोंदणी फी 1908 नुसार अनुक्रमे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी माफीची सवलत मुदत 10 वर्षाच्या पुढे 15 वर्ष वाढ करुन म्हणजेच केंद्र शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्रांना दिलेल्या मंजुरीच्या दिनांकापासून 25 वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
