मुंबई–
महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाच्या मागणीसंदर्भात आणि आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. जे.पी. नड्डा यांनी आज येथे सांगितले. आशा स्वयंसेविकांच्या मानधन वाढीबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची भेट घडवून चर्चा करू, असे आश्वासन राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशना दरम्यान सभागृहात दिले होते. त्याची पुर्तता करीत आज त्यांनी आशा स्वयंसेवी शिष्टमंडळाची केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांसमवेत भेट घडवून आणली.
मुंबई भेटीवर आलेल्या केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी भेट घेतली. यावेळी डॉ. सावंत यांनी पीसीपीएनडीटी कायदा, गर्भपात कायदा, मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा यामध्ये काळानुरुप बदल करण्याची मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत महाराष्ट्राच्या सीमेलगत असलेली गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड या राज्याबरोबर समन्वय साधणे तसेच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाच्या नियमात बदल करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
1971 सालच्या गर्भपात कायद्यांतर्गत गर्भपात केंद्र नुतनीकरणाची सोय तीन किंवा पाच वर्षाची करण्यात यावी. तसेच आदिवासी भागात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा उपलब्ध होण्यासाठी स्थानिक उमेदवारांची विशेष गुणवत्ता यादी तयार करुन अशा उमेदवारांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पाच वर्ष किमान त्याच क्षेत्रात सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे.
परदेशातून भारतात खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना सोयीचे व्हावे म्हणून प्रमाणीत मार्गदर्शक तत्वे (एसओपी) करणे आवश्यक असून त्यामुळे दोन देशांत आणि दोन रुग्णसंस्थांमध्ये विसंवाद होणार नाही अशी विनंती देखील डॉ. सावंत यांनी यावेळी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना केली.
यावेळी आशा स्वयंसेविकांना मानधन वाढवून मिळावे तसेच त्यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. नड्डा यांची भेट घेतली. यावेळी राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आशा स्वयंसेविकांच्या विविध समस्या तसेच मागण्यांसंदर्भात केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांशी चर्चा केली.
