राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, चंद्रपूरच्यावतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार श्री शरद पवार यांचा समाजातील विविध घटकांशी संवाद आयोजित केला होता. इंडियन मेडिकल असोसिएशन हॉल येथे झालेल्या कार्यक्रमात आयएमए संघटनेचे डॉक्टर, डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशनचे वकील, चंद्रपूर शिक्षक व शैक्षणिक कर्मचारी संघटना, प्राध्यापक संघटना, शैक्षणिक संस्था चालक, सामाजिक संघटनेच्यावतीने जिजाऊ ब्रिगेडच्या महिला पदाधिकारी व विद्यार्थी प्रतिनिधींनी शरद पवार यांच्याशी संवाद साधला.
डॉक्टरांवर सतत होणारे हल्लेे, अॅण्टी कट लॉ हा कायदा येऊ घातला आहे. आयएमए कट प्रॅक्टिसच्या विरोधात आहे, मात्र हा कायदा विरोधी असल्याचे मत डॉक्टरांनी व्यक्त केले. शिक्षकांना केंद्राप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी शिक्षकांनी केली. भाजप सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शिक्षकांचे नुकसान होत असल्याती भावना यावेळी शिक्षकांनी व्यक्त केली. सर्व प्रकारचे ऑनलाईन काम शिक्षकांकडून काढून ते स्वतंत्र डेटा ऑपरेटरकडे द्यावे. या कामामुळे शिक्षकांवर नको असलेला ताण येत असून ते आत्महत्येचा मार्ग पत्करत असल्याची माहिती शिक्षकांनी दिली.
संस्था चालकांबद्दल संशयास्पद वातावरण निर्माण केले जात आहे. संस्थाचालक चोर किंवा दरोडेखोर असल्याचा समज निर्माण केला जात आहे. शरद पवार राज्यातल्या सर्वात मोठ्या रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष असल्यामुळे तुम्हालाच आमची परिस्थिती समजू शकते, अशी खंत संस्थाचालकांनी बोलून दाखवली. तर, विद्यार्थ्यांनी जात पडताळणी व इतर कागदपत्रांसाठी ओढाताण होत असल्याचा प्रश्न मांडला.
शरद पवार यांनी सर्व घटकांच्या प्रतिनिधींच्या समस्या ऐकून घेतल्या. माझ्यापरीने त्या सरकार दरबारी मांडण्याची खबरदारी घेईन, असे आश्वासन त्यांनी दिले. लोक विसरायला तयार नाहीत की मी आता मुख्यमंत्री नाही, असेही ते म्हणाले.
बल्लारपूरसारखा कारखाना बांबू पुरवठा कमी झाल्यामुळे अडचणीत आला आहे. असंच चालू राहिलं तर एक दिवस हा कारखाना बंद पडेल. राज्यभरात एक एक करून कारखाने बंद होत आहेत. कारखाने बंद झाले तर शेतीवर ताण येऊन राज्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मुंबईत गेल्यावर राज्याच्या प्रमुखांना भेटून या समस्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्याचा निर्धार पवार यांनी बोलून दाखवला. रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला तर गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यातील अतिरेकी शक्ती डोके वर काढतील आणि ते राज्याला परवडणार नाही, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
वैद्यकीय क्षेत्रातील काही चुकीच्या लोकांमुळे अॅण्टी कट कायदा आणला जात आहे. तो अतिशय चुकीचा आहे. जे लोक चुकीचे काम करतात त्यांना शासन करण्यासाठी इतर कायदे आहेत. पण हा कायदा आणून पूर्ण वैद्यकीय क्षेत्रातील लोकांचा छळ होऊ शकतो. या कायद्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले. शिक्षकांच्या आज ज्या मागण्या आहेत त्याचाही विचार झाला पाहिजे. जुनी पेन्शन योजनेची मागणी सरकारने लगेच मान्य केली पाहिजे. ती अडवून धरण्यात काही अर्थ नाही. शैक्षणिक संस्थांमध्ये रिक्त असलेल्या मान्यता प्राप्त जागा भरल्या गेल्या पाहिजेत, या मागणीला आमचा देखील पाठिंबा आहे. रिक्त जागांचा प्रश्न निकाली लागला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. केंद्राने वेतन आयोग वाढवल्यानंतर सर्व राज्य त्याची अमलबजावणी करतात. पण राज्यात त्याची अमलबजावणी होत नव्हती. १९७८ साली मी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झालो होतो तेव्हा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा याच मागणीसाठी संप चालू होता. मी तात्काळ तत्कालीन वेतन आयोग लागू केला होता. त्यानंतर २५ वर्ष हाच प्रघात राज्यात चालू होता. मात्र या सरकारने सातवा वेतन आयोग का लागू केला नाही, हे कळायला मार्ग नाही, असे पवार म्हणाले. विद्यार्थ्यांनीही जे प्रश्न मांडले त्याच्याशी मी सहमत आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे धोरण आपण अवलंबले आहे. त्यामुळे छोट्या छोट्या गोष्टींबद्दल त्यांची अडवणूक करणे योग्य नाही, असे मत त्यांनी मांडले.
#NCP #Chandrapur
