पालकमंत्र्यांकडून ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेचा आढावा
अमरावती :/-
प्रधानमंत्री आवास योजनेत सर्वांसाठी घरे ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून सामान्य माणसाला 2022 पर्यंत घरे देण्यास शासन कटिबध्द आहे. गरजू लोकांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी प्रशासनाने त्यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांना या प्रक्रियेत सहभागी करुन घ्यावे. हे काम पूर्णत्वास नेताना कुठलीही अडचण आल्यास शासनाकडून संपूर्ण सहकार्य केले जाईल. त्यामुळे प्रशासनाकडून कुठलेही काम प्रलंबित राहता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील यांनी आज येथे दिले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत सर्वांसाठी घरे या योजनेबाबत आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. त्यावेळी श्री. पोटे- पाटील बोलत होते. जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर , महापालिका आयुक्त हेमंत पवार, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक जितेंद्र झा, शहर अभियंता जीवन सदार यांच्यासह महापालिकेचे विविध अधिकारी व जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. पोटे-पाटील म्हणाले की, योजनेला गती देऊन ती तत्काळ अमलात आणणे अत्यावश्यक आहे. योजनेच्या कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र केंद्र सुरू करुन प्रक्रिया राबवावी व कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून घ्यावा. योजनेतील चारही घटकांबाबत नागरिकांना सोप्या भाषेत, सुस्पष्ट व स्वतंत्रपणे माहिती द्यावी जेणेकरुन पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजना पोहचेल. प्रकल्पासाठी योग्य जागेचा विचार करुन काम सुरु करावे. प्रकल्प विभागून वेगवेगळ्या ठिकाणी उभारण्यापेक्षा एकाच भूखंडावर उभारता येणे शक्य आहे किंवा कसे, याचा विचार व्हावा. विकासकाची निवड करताना तो हे काम सक्षमरीत्या व वेळेत पूर्ण करेल का, हेही तपासणे आवश्यक आहे. एकही पात्र व्यक्ती या योजनेपासून वंचित राहता कामा नये.
जिल्हाधिकारी श्री. बांगर म्हणाले की, सर्वांसाठी घरे हे उद्दिष्ट्य 2022 पर्यंत आपल्याला पूर्ण करावयाचे आहे. त्यामुळे स्वतंत्र सेल निर्माण करणे, पात्र लाभार्थी निवडण्यासाठी पडताळणी लवकर पूर्ण करणे, आवश्यक तिथे आवश्यक सर्वेक्षण करणे ही कामे प्राधान्याने करावीत. बँकांचीही या योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्वाची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने सुलभ कर्ज वितरणासाठी जिल्हा अग्रणी बँक व इतर राष्ट्रीयकृत बँकांकडून नियमितपणे आढावा घ्यावा.
महापालिका आयुक्त श्री. पवार म्हणाले की, महापालिकेकडे योजनेसाठी एकूण 55 हजार 54 एवढे ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी पहिल्या घटकातील 6158 घरांच्या 153 कोटी 95 लाख रुपये व तिसऱ्या घटकांतील 860 घरांच्या 21 कोटी 50 लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. चौथ्या घटकातील 21 हजार 190 अर्जांची ऑनलाईन तपासणी पूर्ण झाली असून अर्जदारांचे प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण करुन त्यापैकी 6158 लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया सुरू आहे.
रमाई आवास योजनेच्या प्रगतीचा आढावाही पालकमंत्री श्री. पोटे-पाटील यांनी या बैठकीत घेतला. रमाई आवास योजनेत 2011 ते 2016 दरम्यान 2990 मंजूर लाभार्थ्यांपैकी 2116 घरकुल पूर्ण झाल्याचे कार्यकारी अभियंता श्री. गहरवाल यांनी सांगितले. तिसरा टप्पा देणे बाकी असलेल्या 874 घरकुलांचे काम प्रगतीपथावर असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. रमाई आवास योजनेच्या लाभासाठी पात्र न ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांना सर्वासाठी घरे योजनेतून लाभ घेता येणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत सर्वांसाठी घरे या योजनेबाबत आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. त्यावेळी श्री. पोटे- पाटील बोलत होते. जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर , महापालिका आयुक्त हेमंत पवार, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक जितेंद्र झा, शहर अभियंता जीवन सदार यांच्यासह महापालिकेचे विविध अधिकारी व जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. पोटे-पाटील म्हणाले की, योजनेला गती देऊन ती तत्काळ अमलात आणणे अत्यावश्यक आहे. योजनेच्या कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र केंद्र सुरू करुन प्रक्रिया राबवावी व कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून घ्यावा. योजनेतील चारही घटकांबाबत नागरिकांना सोप्या भाषेत, सुस्पष्ट व स्वतंत्रपणे माहिती द्यावी जेणेकरुन पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजना पोहचेल. प्रकल्पासाठी योग्य जागेचा विचार करुन काम सुरु करावे. प्रकल्प विभागून वेगवेगळ्या ठिकाणी उभारण्यापेक्षा एकाच भूखंडावर उभारता येणे शक्य आहे किंवा कसे, याचा विचार व्हावा. विकासकाची निवड करताना तो हे काम सक्षमरीत्या व वेळेत पूर्ण करेल का, हेही तपासणे आवश्यक आहे. एकही पात्र व्यक्ती या योजनेपासून वंचित राहता कामा नये.
जिल्हाधिकारी श्री. बांगर म्हणाले की, सर्वांसाठी घरे हे उद्दिष्ट्य 2022 पर्यंत आपल्याला पूर्ण करावयाचे आहे. त्यामुळे स्वतंत्र सेल निर्माण करणे, पात्र लाभार्थी निवडण्यासाठी पडताळणी लवकर पूर्ण करणे, आवश्यक तिथे आवश्यक सर्वेक्षण करणे ही कामे प्राधान्याने करावीत. बँकांचीही या योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्वाची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने सुलभ कर्ज वितरणासाठी जिल्हा अग्रणी बँक व इतर राष्ट्रीयकृत बँकांकडून नियमितपणे आढावा घ्यावा.
महापालिका आयुक्त श्री. पवार म्हणाले की, महापालिकेकडे योजनेसाठी एकूण 55 हजार 54 एवढे ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी पहिल्या घटकातील 6158 घरांच्या 153 कोटी 95 लाख रुपये व तिसऱ्या घटकांतील 860 घरांच्या 21 कोटी 50 लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. चौथ्या घटकातील 21 हजार 190 अर्जांची ऑनलाईन तपासणी पूर्ण झाली असून अर्जदारांचे प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण करुन त्यापैकी 6158 लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया सुरू आहे.
रमाई आवास योजनेच्या प्रगतीचा आढावाही पालकमंत्री श्री. पोटे-पाटील यांनी या बैठकीत घेतला. रमाई आवास योजनेत 2011 ते 2016 दरम्यान 2990 मंजूर लाभार्थ्यांपैकी 2116 घरकुल पूर्ण झाल्याचे कार्यकारी अभियंता श्री. गहरवाल यांनी सांगितले. तिसरा टप्पा देणे बाकी असलेल्या 874 घरकुलांचे काम प्रगतीपथावर असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. रमाई आवास योजनेच्या लाभासाठी पात्र न ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांना सर्वासाठी घरे योजनेतून लाभ घेता येणार आहे.
यावेळी अचलपूर, चांदूर बाजार, मोर्शी, चिखलदरा, अंजनगाव सुर्जी, दर्यापूर, वरुड, शेंदुरजना या नगरपरिषदांच्या कामांचा आढावाही यावेळी पालकमंत्र्यांनी घेतला.
असे आहेत सर्वांसाठी घरे योजनेतील चार घटक
घटक क्र. 1
झोपडपट्ट्यांचा आहे तिथेच विकास करणे
घटक क्र. 2
कर्ज संलग्न व्याज अनुदानातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी परवडणारी घरे
घटक क्र. 3
खासगी भागीदारीतून परवडणारी घरे निर्माण करणे
घटक क्र. 4
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान
—-
