शासनाच्या दुर्लक्षितपणामुळे मोर्शी वरुड तालुक्यातील संत्रा उत्पादक शेतकरी संकटात ! – सौ.  वृषालिताई विघे यांनी पाठविले मुख्यमंत्र्यांना पत्र

0
824

*मोर्शी वरुड तालुक्यातील संत्रा उत्पादक शेतकरी हवालदिल !*

रुपेश वाळके – मोर्शी –

मोर्शी वरुड तालुक्यात निसर्गाचा कोप, संघटित बाजारपेठेची वानवा, रोगांचा प्रादुर्भाव, राजाश्रय व तंत्रज्ञानाचा अभाव, निर्यातशून्य धोरण आणि एकही प्रक्रिया उद्योग नसणे या कारणांमुळे विदर्भातील मोर्शी वरुड तालुक्यातील संत्रा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. विदर्भात मोठय़ा प्रमाणात उत्पादित होणाऱ्या संत्रा कृषी मालावर याच ठिकाणी प्रक्रिया व्हावी तसेच मालाची वर्गवारी व वितरण व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक आहे , तरी संत्रा उत्पादकांना वित्त साह्य़ देण्याबाबत सरकारी पातळीवर हालचाली झालेल्या नाहीत.

आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील मोर्शी वरुड तालुक्यातील मुख्य फळपीक असलेला संत्रा शासन व लोकप्रतिनिधीकडून दुलक्षितच राहिला आहे. अनेक वर्षांपासून शासन पातळीवर केवळ बैठका, कार्यशाळा, निवेदने स्वीकारण्याचे काम सुरू आहे. विदर्भात संत्र्याला दरवर्षीच डिंक्या, कोळशीचा प्रादुर्भाव व नैसर्गिक आपत्तीचा तडाखा बसत आहे. विदर्भ संत्रा उत्पादनात देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, तरीही या पिकावर पणन व पक्रियेकरिता शासनाने कुठलेच ठोस उपाय केलेले नाहीत. विदर्भातील समस्या सोडविण्यासाठी नागपुरात विधिमंडळाचे अधिवेशन घेण्यात येते, परंतु फलोत्पादन, कृषी, पणन खात्यासह इतर मंत्र्यांनाही संत्रा उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी वेळ नसतो, ही शोकांतिका आहे. २००६ मध्ये पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी विदर्भातील संत्रा उत्पादकांसाठी ‘टेक्नॉलॉजी मिशन ऑन सिट्रस’ हा उपक्रम सुरू केला, मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

कोणत्याही उत्पादनाला चांगला भाव मिळण्यासाठी त्याचे मार्केटिंग व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात होणे आवश्यक असते. परंतु नागपुरी संत्र्याचे कधीच मार्केटिंग झाले नाही. त्यामुळे संत्र्याला कधीच योग्य भाव मिळू शकला नाही. या उलट पश्चिम महाराष्ट्रातील द्राक्ष कधीचेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचले आहे. विदर्भातील संत्र्यासाठी मात्र कधीच तसे प्रयत्न झाले नाही. केवळ मागील दोन वर्षांपासून पणन महासंघाच्या माध्यमातून थोड्या हालचाली सुरू झाल्या असून ‘महाआॅरेंज’ या संस्थेने माध्यमातून काही संत्रा श्रीलंकेला पाठविण्यात आला . परंतु हजारो टनाचे उत्पादन होत असताना, केवळ २०-२५ टन संत्रा निर्यात करून शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही, हेही तेवढेच खरे.
संत्रा, कपाशी, सोयाबीन, तूर, हे विदर्भाचे प्रमुख उत्पादन आहे.
*उत्पादन वाढीसाठी व प्रक्रिया उद्योगांसाठी सरकारने पॅकेज द्यायला हवे, पण याकडे सरकार लक्ष देत नाही. दुष्काळी परिस्थितीमुळे सुकलेल्या संत्रा बागेच्या नुकसान भरपाईपोटी हेक्टरी आर्थिक मदत मिळावी, यावर्षी मृगबहार न आल्यामुळे संत्रा बागेचे सर्वेक्षण करून हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत मिळावी, डिंक्या निर्मूलनासाठी प्रतिहेक्टरी सुधारित पॅकेज द्यावे, सिट्रस इस्टेटची अंमलबजावणी करावी, सूक्ष्मसिंचनासाठी केंद्राने अनुदान द्यावे, संत्रा उत्पादनापासून तंत्रज्ञान, पणन प्रक्रियापर्यंतचे जाळे एडीडीबी किंवा कंपन्यांच्या सहकार्याने तयार करावे, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठांतर्गतच्या प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी ठोस निर्णय घेऊन मोर्शी वरूड तालुक्यात संत्रा उत्पादकांसाठी तज्ञांचे मार्गदर्शन केंद्र सुरू करावे , फळ पीक विम्याची भरपाई शेतक ऱ्यांना मिळावी, आदी मागण्या माजी महिला बाल कल्याण सभापती सौ वृषालिताई प्रकाशराव विघे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनातून केल्या आहेत.*

*शासनाच्या दुर्लक्षितपणामुळे संत्रा उत्पादक वाऱ्यावर !*

मोर्शी वरुड तालुक्यात संत्रा उत्पादकांची बिकट अवस्था असून विदर्भातील संत्र्याची अवस्था सध्या अत्यंत बिकट आहे. पावसाच्या अनियमिततेचा संत्र्याला मोठा फटका बसला. यावर्षी भाव चांगला असला तरी उत्पादन अत्यंत कमी आहे. संत्र्यावर रोगांचा प्रादुर्भाव झाला. सरकारकडून यावर्षी सबसिडीही मिळाली नाही. खतही महाग झाले आहे. शासनाची बांधावर खत पुरविण्याची घोषणा फोल ठरली. विदर्भातील मोर्शी येथील संत्रा प्रक्रिया उद्योग बंदच आहेत. मोर्शी वरुड तालुक्यातील हजारो संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी फळ पीक विमा काढून सुद्धा विम्याची मदत मिळाली नाही , संत्रा उत्पादकांच्या समस्यांबाबत लोकप्रतिनिधीही काही करायला तयार नाहीत, यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकरी चांगलाच संकटात सापडला आहे . अशी प्रतिक्रिया माजी महिला बाल कल्याण सभापती सौ वृषालिताई प्रकाशराव विघे यांनी दिली .