भ्रष्ट, नक्षल समर्थक, तसेच गुन्ह्यांसाठी शिक्षा भोगलेल्या व्यक्तींचा भरणा असलेली जादूटोणाविरोधी कायद्याची शासकीय समिती त्वरित विसर्जित करा !

0
866

वारकरी संप्रदाय आणि हिंदु जनजागृती समिती यांची संयुक्त पत्रकार परिषदेत मागणी

 

नागपूर– तत्कालीन काँग्रेस शासनाने १ कोटी रुपये देऊन ‘जादूटोणाविरोधी कायद्या’च्या प्रचारासाठी शासकीय समिती (पीआयएम्सी) नेमली; मात्र यात पदाधिकारी निवडतांना त्यांची कोणतीही पार्श्‍वभूमी न पडताळल्याने गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असणार्‍या संघटनांचे पदाधिकारी आजही या समितीत कार्यरत आहेत. या समितीचे सहअध्यक्ष ‘अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’चे श्याम मानव यांना खोटे लिखाण केल्याच्या गुन्ह्यात शिक्षा झाली होती, तर सदस्य अविनाश पाटील, मुक्ता दाभोलकर, माधव बागवे आणि छाया सावरकर हे सर्व ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ या संघटनेचे सदस्य आहेत. या संघटनेने अनेक अपव्यवहार आणि घोटाळे केल्याचा अहवालच सातारा येथील साहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी सादर केला आहे. त्यामुळे भ्रष्ट, नक्षल समर्थक, तसेच गुन्ह्यांसाठी शिक्षा भोगलेल्या व्यक्तींचा भरणा असलेली जादूटोणाविरोधी कायद्याची शासकीय समिती त्वरित विसर्जित करावी अन्यथा वारकरी संप्रदाय आणि समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटना १८ डिसेंबर या दिवशी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील, अशी चेतावणी राष्ट्रीय वारकरी सेना आणि हिंदु जनजागृती समिती यांनी १४ डिसेंबरला पत्रकार परिषदेत दिली. नागपूर येथील ‘टिळक पत्रकार भवन’ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रीय वारकरी सेनेचे सहसचिव ह.भ.प. देवराव महाराज वणवे, हिंदु जनजागृती समितीचे विदर्भ समन्वयक श्री. श्रीकांत पिसोळकर आणि हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य प्रवक्ता श्री. अरविंद पानसरे यांनी संबोधित केले.

वारकरी संप्रदायाच्या श्रद्धास्थानांची विटंबना कदापि सहन करणार नाही ! – ह.भ.प. वणवे महाराज

एकीकडे मुख्यमंत्री पंढरपूरच्या श्री विठ्ठलाची शासकीय पूजा करून श्री विठ्ठलाचा आशीर्वाद घेतात आणि दुसरीकडे शासकीय समितीवर नियुक्त केलेले श्याम मानव हे सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय कार्यक्रमात ‘संत ज्ञानेश्‍वरांनी रेड्यामुखी वेद वदवले हे धादांत खोटे आहे !’, अशा प्रकारची अनेक आक्षेपार्ह विधाने करतात. वारकरी संप्रदायाच्या श्रद्धास्थानांची विटंबना वारकरी संप्रदाय कदापि सहन करणार नाही. श्याम मानव आणि अंनिसच्या लोकांना शासकीय समितीतून तात्काळ वगळावे अन्यथा राज्यभरात वारकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय रहाणार नाहीत.

भ्रष्ट व्यक्तींना शासकीय समितीत स्थान देणे, हे पंतप्रधानांच्या ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ अभियानाला डाग लावण्यासारखे ! – श्री. श्रीकांत पिसोळकर

महाराष्ट्र अंनिस ही भोंदूगिरी दूर करण्याचा दावा करता करता स्वतः विज्ञानवादी भोंदूगिरी करू लागली आहे. ‘एफ्सीआर्ए’ कायद्यानुसार कोणतेही वृत्तपत्र विदेशातून पैसे घेऊ शकत नाही. असे असतांना अंनिसने विदेशातून लाखो रुपये गोळा केले; जनतेकडून कोट्यवधी रुपये गोळा करून १२-१३ वर्षे शासनाला हिशेबपत्रक सादर केली नाहीत; पुस्तके, वृत्तपत्र, दिवाळी अंक आदींच्या माध्यमातून लक्षावधी रुपयांच्या जाहिराती गोळा करून त्याची माहिती हिशेबपत्रकात दिली नाही; ‘अंशदान न देण्याला पात्र आहोत’, असे खोटे सांगून शासनाचे लक्षावधी रुपयांचे अंशदान बुडवले, मृत व्यक्तींना विश्‍वस्तपदावर ठेवून न्यासाचा कारभार चालवला, आदी अनेक प्रकारे घोटाळे करणारी संघटना स्वतःला विवेकवादी, पुरोगामी म्हणवते. अशा भ्रष्ट संघटनेला शासकीय समितीत स्थान मिळते. शासन त्यांच्यासह बैठका घेते, हे अत्यंत गंभीर आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ करण्यासाठी कटीबद्ध असतांना महाराष्ट्रात मात्र सत्ताधारी आणि शासकीय अधिकारी शिक्षा भोगलेल्या भ्रष्ट अन् नक्षलवाद्यांशी संबंध असणार्‍यांच्या मांडीला मांडी लावून बैठका घेतात, हे मोदी यांच्या अभियानाला डाग लावण्यासारखे आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी याची गंभीर नोंद घेऊन ही शासकीय समितीच तत्काळ विसर्जित करावी, अशी आम्ही मागणी करत आहोत.

मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय समिती तात्काळ विसर्जित करावी ! – श्री. अरविंद पानसरे

दिवंगत रा.रा. पाटील गृहमंत्री असतांना राज्य गुप्तवार्ता विभागाने नक्षलवाद्यांना साहाय्य करणार्‍या संघटनांची सूची केली होती. त्यात महाराष्ट्र अंनिस या संघटनेचेही नाव होते. या संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांना नक्षलवादी कारवाया करतांना पकडले आहे. या संघटनांचे कार्यकर्ते डाव्या अन् नास्तिकतावादी विचारांचे कट्टर समर्थक आहेत. अशा व्यक्तींना शासकीय समितीत स्थान देणे सर्वथा अयोग्य आणि निषेधार्ह आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भ्रष्ट आणि नक्षली चळवळीशी संबंध असलेल्या सदस्यांची ही शासकीय समिती तात्काळ विसर्जित करावी.