छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सड़क, दूरसंचार, शिक्षा, उज्जवला योजना और बैंकों के विस्तार के अनेक प्रस्तावों को नई दिल्ली में आज नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक में सैद्वांतिक सहमति मिली है. नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों को इन प्रस्तावों पर तेजी से क्रियान्वयन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इन योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करेगा।
नीति आयोग में आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव अजय सिंह के नेतृत्व में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, अन्य सदस्यों और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों से प्रस्तावों पर व्यापक विचार विमर्श किया।
मुख्य सचिव ने बताया कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने 1555 आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्रदान करने पर भी सहमति प्रदान कर दी है जिनके नाम 2011 के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं थे। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव को निर्देशित किया कि वे तत्काल इन प्रकरणों को निराकरण करे।
