काश्मीरमधील शौपियां येथे काही स्थानिक देशद्रोही नागरिकांनी २७ जानेवारी या दिवशी सैन्यावर तुफान दगडफेक करून एका सैन्याधिकार्‍याची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. या नागरिकांनी आमच्यावर दगडफेक करण्याची परिसीमा गाठल्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई केली, अशी माहिती कमांडर लेफ्टनंट जनरल डी. अनबू यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले, ‘‘दगडफेक करणार्‍या नागरिकांवर कारवाई केली; म्हणून सैनिकांवर फौजदारी गुन्हे नोंद करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. अर्थात् या प्रकरणाच्या चौकशीत सर्व काही उघड होईलच.’’
सैनिकांवर दगडफेक केल्याने सैन्याने केलेल्या कारवाईत दोघांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी जम्मू-काश्मीर सरकारने सैनिकांवर भा.द.वि.च्या कलम ३०२ आणि ३०७ अन्वये गुन्हा नोंद केला; मात्र दगडफेक करणार्‍या नागरिकांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला नाही. यामुळे सरकारवर सर्व थरांतून टीका होत आहे. भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी म्हटले की, जम्मू-काश्मीर राज्यातील उपरोल्लेखित प्रसंगाच्या संदर्भात राज्यातील पीडिपी-भाजप युतीचे सरकारच विसर्जित करायला हवे. राज्यात सैनिकांची नेमणूक का करण्यात आली आहे, हे राज्य सरकारला ठाऊक आहे. मग सैनिकांवर दगडफेक करणार्‍यांवर सैनिकांनी त्यांच्या अधिकारात गोळीबार केला, तर ते अयोग्य कसे ? देशातील जनता सैनिकांच्या या कृतीला दोष देत नाही. प्रत्येक सैनिक हा देशाची अनमोल संपत्ती आहे हे लक्षात असायला हवे . त्याच्यावर दगडफेक करणे, हा देशद्रोह आहे. देशद्रोह्यांना रोखायचे कि सैनिकांना अपमानित करायचे, हे ज्या सरकारला कळत नाही, त्या सरकारची लायकी काय असणार. दगडफेक करणार्‍यांनी एका सैन्याधिकार्‍यावर आक्रमण करून त्याला मारपीट केली होती. सैनिकावर हात उगारणारे देशद्रोहीच आहेत. ते देशाचे नागरिक होऊ शकत नाहीत. देशासाठी प्राणार्पण करण्याची सिद्धता असणारा सैनिक दगडफेक करणार्‍या देशद्रोह्यांपेक्षा शतपटीने महत्त्वाचा आहे. काश्मीरमधील स्थिती लक्षात घेता, स्थानिकांना आजपर्यंतचे गोंजारण्याचेे प्रकार थांबले पाहिजेत. या गोंजारण्याच्या प्रकारांमुळेच त्या राज्यातील स्थानिक जनतेमधील बेशिस्त वाढली आहे. फुटीरतावाद्यांना स्थानिक जनता फितूर आहे. फुुटीरतावाद्यांची फूस स्थानिकांना सैन्यविरोधी कारवाया करण्यास भाग पाडते. ही वस्तूस्थिती सरकारने लक्षात घेतली नाही, तर सैनिकांवर होणारे अत्याचार थांबणे कठीण आहे.
