विमा कंपनी व बियाणे उत्पादक कंपन्यांचा समन्वय नसल्याचा परिणाम
चांदूर रेल्वे :- (शहेजाद खान)
राज्यातील प्रमुख पीक असलेल्या कपाशीवर यावर्षी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीचा जबर फटका बसला. राज्यभरात चोहोबाजूंनी शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत वादंग निर्माण झाले. शासनाने निर्णय घेऊन अनुदानाची घोषणा केली. परंतु, अनुदान जाहीर करताना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण, बियाणे उत्पादक कंपनी व राज्य शासन या तिघांमिळून अनुदानाच्या रकमेत समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु विमा व बियाणे कंपन्यांनी अनुदान रकमेत समाविष्ट होताना संपूर्ण चौकशीनंतरच अनुदान वाट्यात समावेश होणार, असे वृत्त प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध झाल्याने बोंडअळीचे अनुदान देण्याची प्रक्रिया शासकीय स्तरावर धूसर झाली. त्यामुळे शेतकरी अनुदानाची प्रतीक्षा करीत आहे.
विदर्भात कापसाचे सर्वाधिक उत्पादन घेण्यात येते. यावर्षी बोंडअळीमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आल्याने उभ्या कपाशीत नांगरणी केली. काहींनी गुरे चारण्यासाठी मोकळी जमी करून देण्यात आली. बोंडअळीमुळे हुकमी पिकाचे उत्पन्नाचा घास रोगाच्या प्रादुर्भावाने हिरावला गेला. यानंतर अनुदानाची घोषणा राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आली. कोरडवाहू हेक्टरी ३९ हजार, तर ओलिताच्या जमिनीत ३७ हजार ५०० रुपये हेक्टरी अनुदान जाहीर केले. यात राज्य शासन ३० टक्के, विमा कंपनी ३० टक्के व बियाणे कंपन्या ३० टक्के असे अनुदान घोषणेनुसार जाहीर करण्यात आले. बियाणे कंपनी आपले बियाणे सदोष आहे किंवा नाही याची शहानिशा केल्यावरच बियाणे कंपन्या अनुदान योजनेत समाविष्ट होतील. सध्यातरी बियाणे कंपन्या अनुदान योजनेतून पळवाटा शोधण्यात मग्न आहे. राज्य शासनाने कापूस बोंडअळी अनुदानाची घोषणा केली असल्याने शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला. परंतु, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अनुदान कधी मिळतील, याबाबत शासकीय यंत्रणाही प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.
