श्री. सचिन कौलकर, मुंबई –
मुंबई -– कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिरात सरकारी पुजारी नेमण्याचे विधेयक २८ मार्चला विधानसभा आणि विधान परिषद येथे एकमताने संमत करण्यात आले. यामुळे श्री महालक्ष्मी मंदिरात राज्यस्तरीय परीक्षा घेऊन सरकारी पुजारी नेमण्यात येणार आहेत. या पुजार्‍यांमध्ये ५० टक्के महिलांचीही नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या विधेयकाची माहिती देतांना गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी ‘पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या घोटाळाप्रकरणी लेखापरीक्षण पूर्ण होत आहे. त्याचा अहवाल लवकर सभागृहात मांडू’, असे आश्‍वासन दिले; मात्र ‘हा अहवाल कधी सादर करणार’, हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले नाही.
१. संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी विधानसभेत विधेयक क्रमांक ३३ ‘श्री करवीरनिवासिनी अंबाबाई मंदिर, कोल्हापूर’ हे २७ मार्चला मांडले होते. या विषयावर विधानसभा आणि विधान परिषद येथे २८ मार्चला चर्चा होऊन ते संमत करण्यात आले. आता हे विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी जाईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे.
२. सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे देतांना गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील म्हणाले, ‘‘यापूर्वी छत्रपती शाहू महाराजांनी एका लखोट्यात पुजार्‍यांना किती हक्क द्यावेत ?, याचा उल्लेख केला होता. त्याप्रमाणे पुजार्‍यांना हक्क देण्यात येतील; मात्र ते किती प्रमाणात असावेत, हे ठरवले जाईल. पंढरपूरप्रमाणे कोल्हापूर येथेही व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येईल. शेगाव, पावस येथील मंदिरांप्रमाणे श्री महालक्ष्मी मंदिरात सर्वच गोष्टी करता येणार नाहीत. सदस्यांनी सुचवलेल्या सूचनांचा कायद्याच्या आधारे विचार केला जाईल.’’
