समाज, राष्ट्र आणि धर्म यांसाठी निरपेक्षपणे कार्य करणार्या अन् एकही गुन्हा नसलेल्या सनातन संस्थेवर बंदीची मागणी करणे, हा सनातनद्वेषच !
मुंबई – केंद्र आणि राज्य येथे भाजपचे सरकार आल्यापासून भाजपच्या धर्मांध राजकारणाला पूरक असणार्या कट्टरतावादी संघटनांना मोकळे रान मिळाले. सनातन संस्थेचे पदाधिकारी मंत्रालय आणि विधीमंडळ येथे मुक्त संचार करत असून ते सरकारच्या संपर्कात आहेत. सनातन संस्थेच्या विरोधात अनेक पुरावे असतांनाही या संस्थेवर बंदी घातली जात नाही, असे वक्तव्य काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केले.
या वेळी खासदार अशोक चव्हाण म्हणाले, ‘‘डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या अन्वेषणात केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याकरता दाखवलेली असमर्थता अतिशय संतापजनक आहे. अन्वेषण यंत्रणा सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहे. भाजप सरकारने कट्टरतावादी धर्मांध संघटना, कोरेगाव भीमा दंगलीतील आरोपी मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांच्याविषयी सरकारने जाणीवपूर्वक बोटचेपे धोरण स्वीकारलेले आहे. मक्का मशीद, अजमेर आणि समझौता एक्सप्रेस इत्यादी आतंकवादी आक्रमणातील आरोपी एका मागून एक सुटत आहेत. अन्वेषण यंत्रणा कुचकामी ठरतील, हे सरकारकडून पाहिले जात आहे. माया कोदनानी आणि स्वामी असीमानंद यांची सुटका हे भारतीय न्यायव्यवस्थेवर प्रचंड मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने कोदनानी यांना २८ वषेर्र् कारावासाची शिक्षा दिलेली असणे आणि त्यांचा दंगलीमधील सहभाग हे सर्व स्पष्ट असतांना गुजरात उच्च न्यायालयात त्यांची सुटका होणे धक्कादायक आहे.
मक्का मशीद बॉम्बस्फोट प्रकरणातील प्रमुख आरोपी स्वामी असीमानंद भाजपचा प्रचारक म्हणून काम करणार आहे. दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्येविषयी आरोपीपर्यंत पोहोचता येऊ नये, अशा दिशेने अन्वेषण चालू आहे. यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. यावरून सरकार राजधर्म पाळण्यात अपयशी ठरले आहे, हे सिद्ध होते.